120 रोडवेज कर्मचारी सस्पैंड, आज हरियाणा भवन में होगी उच्चस्तरीय बैठक

चंडीगढ़(संघी/धरणी):हरियाणा रोडवेज का चक्का जारी है। हरियाणा सरकार की ओर से चल रहे वार्ता के प्रयास विफल हो गए। इसके बाद सरकार ने दबाव बनाते हुए 120 कर्मचारियों के निलंबन आदेश जारी कर दिए। गत दिवस फिर विभाग के अधिकारयों के साथ परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बैठक की। बैठक के बाद कृष्ण पंवार ने कहा कि जल्द रोडवेज की हड़ताल के मामले को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोडवेज यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत जारी है। उन्होंने  कर्मचारियों के निलंबन पर कहा कि ये विभागीय कार्रवाई है और बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जाने के चलते 19 डिपो के 120 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 

उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार निलंबन की संख्या बढ़ भी सकती है। दूसरी ओर पंचकूला के रैडबिशप होटल में देर रात तक कृष्ण लाल पंवार की हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के साथ करीब दो घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। इस बैठक में परिवहन मंत्री के साथ रोडवेज से सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, भारतीय मजदूर संघ , रोडवेज कर्मचारी यूनियन महासंघ और मिनीस्टीरियल स्टाफ एसोशिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। पंवार ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और उनकी मांगें सुनी हैं और रोडवेज कर्मचारियों की बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष आजाद सिंह मलिक ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। करीब दो घंटे चली बैठक के बाद कमरे से बाहर आए परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि उनकी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के बाद ही अगली कार्रवाई बता सकते हैं। कृष्ण पंवार ने रोडवेज कर्मचारियों के निलंबन को विभाग की कार्रवाई बताया। 

उन्होंने कहा कि 853 पुराने रूटों पर परमिट जारी किए हैं। इसमें 80 प्रतिशत पुराने रुट हैं, मगर कुछ ही रूट बदले हैं। इनके अलावा कोई नया परमिट नहीं दिया गया है। पंवार ने कहा कि कर्मचारी नेताओं की मांग है कि पॉलिसी को रद्द किया जाए। मगर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पंवार ने कहा कि टाइमिंग पर जो झगड़ा था उसे बैठक कर हल निकाला जाएगा। गौरतलब है कि बातचीत के रास्ते हल न निकलने के बाद अब सरकार सख्ती पर चल पड़ी है। हालांकि सरकार के इस कदम के बाद कर्मचारियों में रोष बढ़ा है। देखना ये होगा कि कैसे सरकार इसका हल निकालती है। कर्मचारी संघ की ओर से मंत्री शाम 4 बजे पंचकूला स्थित रैडबिशप में मिलने पहुंचे। जबकि मंत्री ने यहां किसी बैठक होने से इन्कार कर दिया। यहां पहुंचे कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने बताया कि उनके पास परिवहन मंत्री का मैसेज आया था, जिसके बाद वे यहां मुलाकात कर बातचीत करने पहुंचे थे। 

उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी यूनियन सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है, जिससे कि बैठकर हल निकाला जा सके। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एस. ढिल्लों ने कहा कि कुछ कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों को गलत सूचनाएं व जानकारी देकर माहौल को खराब कर रहे थे, इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब तक 120 ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके निलंबित किया है, जो इस प्रकार की गलत भ्रांतियां फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टेज कैरिज परमिट योजना को रद्द होने का कोई अभी तक इरादा नहीं है, क्योंकि इसमें मोटर वाहन अधिनियम की कोई उल्लंघना नहीं हैं, परंतु इस योजना पर न्यायालय में अर्जी लगी हुई है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है।  

उच्चस्तरीय बैठक आज हरियाणा भवन में
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी नेताओं की सरकार से सभी मांगों पर उच्च स्तरीय बैठक वीरवार 10 बजे हरियाणा निवास में तय हुई है। रोडवेज कर्मचारी नेता आजाद मलिक ने देर रात बताया कि हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने उन्हें यह सूचना दी है। सूत्रों के अनुसार वीरवार 13 अप्रैल को होने वाली उच्च स्तरीय वार्त्ता में हड़ताल संबंधी हल निकालने के संकेत हैं।