प्रदेश में 700 सेवाओं को 18 महीनों में किया जाएगा ऑनलाइन:अभिमन्यु

कुरुक्षेत्र(धमीजा):हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राज्य सरकार 18 महीनों में करीब 700 जरूरी सेवाओं को ऑनलाइन करने के साथ कॉमन सर्विस सैंटर के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाने का काम करेगा। इस सरकार के छोटे से कार्यकाल में प्रदेश में इंर्फोमेशन टैक्नोलॉजी (आई.टी.) के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आई जिनके कारण प्रदेश में पारदर्शिता, अधिकारियों की जवाबदेही तय होने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इस प्रणाली से पिछली सरकारों की योजनाओं की पोल खुली है। इससे स्कूलों में 25 लाख विद्यार्थियों के दाखिले रिकॉर्ड में नहीं मिले। करीब 24 लाख पैंशन उपभोक्ताओं का भी रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार को विरासत में पिछली सरकारों से चरमराई व जर्जर व्यवस्था मिली है। अब सरकार प्रदेश के 1-1 नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ देगी और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करेगी। अभिमन्यु रविवार देर सायं सैक्टर-3 में व्योवृद्ध भाजपा नेता गुरदयाल कड़ामी व भाजपा के युवा नेता वीरू कड़ामी के आवास पर पत्रकारवार्ता कर रहे थे। 

विकासकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया
कैप्टन ने कहा कि करीब 2 साल से ज्यादा के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को सुशासन, पारदर्शिता और विकासकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया। आज आई.टी. के युग में पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है जिससे पूरा तंत्र किफायती हुआ और प्रशासन भी प्रभावी हुआ। इस प्रणाली को अडोप करते हुए राज्य सरकार ने जियोग्राफिकल और डैमोग्राफिक को सैटेलाइट के जरिए सुविधाओं को ऑनलाइन करने का काम किया जाएगा। प्रदेश में आई.टी. क्षेत्र में निवेश हुआ है। अब प्रदेश में जमीन का रिकॉर्ड, जमाबंदी, इंतकाल भी ऑनलाइन हो जाएगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सैंटर (सी.एस.सी.) के माध्यम से 150 सेवाएं शुरू की हैं और डेढ़ साल में 700 सेवाएं ऑनलाइन होंगी और सी.एस.सी. से लोगों को मिल पाएंगी।

औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ
कैप्टन ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश ने तेजी से विकास किया जिसके चलते प्रदेश जहां पिछली सरकारों में 14वें स्थान पर था, अब टॉप 5 में जगह बना चुका है। एक्साइज एंड टैक्सेशन महकमे को ऑनलाइन किया गया। लाखों सी फार्म जारी किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी के अंत में बजट प्रस्तुत करने की सम्भावना है। इसके लिए कैबिनेट में चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष से चर्चा करने के बाद तारीख तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. से काफी टैक्स एक टैक्स के रूप में स्थान लेंगे। इससे आर्थिक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जी.एस.टी. भारत में 1 जुलाई से लागू होगा। 20 लाख तक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को जी.एस.टी. से बाहर रखा जाएगा। इस प्रणाली से और नोटबंदी से कर चोरी असम्भव होगी।