महाभियोग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिला, एडवोकेट अरोड़ा ने उठाया गंभीर सवाल

चंडीगढ़: हाइकोेर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने का अधिकार संगीन अपराधों में अारोपी सांसदों को कैसे दिया जा सकता है जो अदालत में केसों का सामना कर रहे हैं। प्रस्ताव की प्रतिक्रिया रद्द करने को लेकर दायर की गई याचिका में यह सवाल उठाया गया। याची में कहा कि सांसदों में कई वकील भी हैं और एेसे में बतौरवकील सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का हिस्सा बनना हितों के टकराव का मामला है। हाइकोर्ट में इसी सप्ताह याचिका पर सुनवाई होगी। एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने जनहित याचिका दायर कर इन्कवायरी एक्ट-1968 की धारा -3 को रद्द किए जाने की मांग की है। 

याचिका में इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट के जज को उसके पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पर ही सवाल उठाया गया है। प्रस्ताव के लिए राज्यसभा के 50 या लोकसभा के 100 सांसद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट के किसी जज को उसके पद से हटाने का नोटिस दे सकते हैं। अरोड़ा के अनुसार इस समय 228 सासंदों पर अापराधिक मामले चल रहे हैं जो अदालतों में लंबित हैं। क्या यह सांसद एेसा प्रस्ताव दे सकते हैं । इस तरह से न्यायापालिका की गरीमा ही अाहत होती है।