हरियाणा में ‘एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी’ लागू

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2018’ को अधिसूचित कर दिया है। इससे अब जहां कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की चीजों को खराब होने से बचाने में बहुत मदद मिलेगी, वहीं किसानों की आमदनी में बढ़ौतरी होगी। यही नहीं पॉलिसी में जिस ढंग से मार्कीट फीस आदि में छूट दी गई है उससे कृषि से संबंधित वस्तुओं की पैदावार करने वाले कृषक संगठनों को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे।

उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने आशा व्यक्त की कि हरियाणा सरकार की यह पॉलिसी राज्य में फूड-प्रोसेसिंग-इंडस्ट्री को आवश्यक प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगी, इससे हरियाणा को फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी में ऐसा सरल प्रावधान किया गया है कि जिससे उत्पादक किसान से लेकर खरीददार तक ऐसा जुड़ाव स्थापित होगा जिससे फूड-वैल्यू-चेन में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

उन्होंने बताया कि पॉलिसी में मार्कीट फीस में छूट, मिनी फूड पार्क स्थापित करने, कोल्ड-चेन और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादक किसान-संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उद्योग मंत्री ने इस पॉलिसी को रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए लाभदायक बताते कहा कि इससे राज्य में करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य फल, सब्जी, डेयरी व मछली पालन के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में प्रोसेसिंग के स्तर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना है।