हरियाणा की सभी नागरिक सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ऑनलाईन (VIDEO)

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा में आगामी 14 अप्रैल, 2018 तक 30 विभागों की 380 नागरिक सेवाएं डिजीटल माध्यम से एक ही प्लेटफार्म पर मिलना शुरू हो जाएंगी। वहीं, आगामी 26 जनवरी, 2018 तक प्रदेश के 80 शहरों में स्वच्छता मैप एप्लीकेशन (एप्प) को शुरू किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासिायों को सात नई डिजीटल सेवाओं के उदघाटन अवसर पर दी गई। इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन भी उपस्थित थी।



पटवारियों को 25 टैबलेट बांटे गए
मुख्यमंत्री ने आज प्रदेशवासियों को ई-गवर्नेंस के तहत सरल प्लेटफार्म पर 12 विभागों की 100 से अधिक सेवाएं आनलाईन और योजना पात्रता निर्धारण एवं विभागों को आनलाईन आवेदन की सेवा शुरू किया है। पटवारियों को इन सेवाओं के डिजीटल प्रयोग हेतु 2500 टैबलेट दिए गए हैं ताकि वे प्रमाण-पत्र का डिजीटली सत्यापन कर सकें। 

स्वच्छता मैप एप लांच
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 35 शहरों के लिए स्वच्छता मैप एप्लीकेशन को भी लांच किया। इस एप्लीकेशन को अतिरिक्त संचालन की सुविधाओं के साथ भारत सरकार के स्वच्छता एप्प के साथ जोड़ा गया है। आने वाली 26 जनवरी, 2018 तक प्रदेश के 80 शहरों में यह एप्प शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस एप्प में गांवों को भी जोडऩे की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि वे भी अपने यहां पर स्वच्छता के बारे में जानकारी दे सकें। 

होटलों का डाटा होगा ऑन लाईन 
होटल उद्योग में आगुंतकों के लिए डिजीटल रजिस्टर की भी शुरूआत की, इस योजना के तहत पुलिस विभाग के साथ वास्तविक समय का डाटा आनलाईन सांझा किया जाएगा। इस एप को सरकार के सहयोग से ओयो कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस एप की विशेषता यह होगी कि केवल पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में आने वाले होटलों का ही डाटा संबंधित पुलिस थाना का इंचार्ज अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से देख पाएगा अर्थात लोगों की निजता का पूरा ध्यान रखा गया है। वर्तमान में इस एप्लीकेशन पर हरियाणा के 400 होटलों के डाटा का सांझा किया जाएगा और 303 पुलिस थाने जोड़े गए हैं।

आटोमैटिक बनाई जाएगी एनओसी
मुख्यमंत्री ने वन विभाग की एनओसी एप्लीकेशन की भी आज शुरूआत की। इस एप्लीकेशन को इसरो और सीडैक के सहयोग से विकसित किया गया है तथा जीआईएस के साथ इसे एकीकृत किया गया है जिससे आटोमैटिक एनओसी जारी होगी। इस एप में खण्ड वानिकी आधारित व्यापार संस्थाओं के लिए खण्ड वानिकी संबंधी स्पष्टïीकरण हेतु स्वत: स्वीकृति होगी। 

मुख्यमंत्री से अधिकारी कर सकेंगे वीडिया कॉल
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने आज मोबाईल वीडियो कांन्फ्रेंस प्लेटफार्म को भी लांच किया है। इस अवसर पर इलैक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री को एक टैबलेट भी भेंट किया। इस प्लेटफार्म पर 30 वरिष्ठï अधिकारी होगें जिनके साथ मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी अधिकारी वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से कभी भी, कहीं भी आपस में जुड़ सकेंगें।