‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ पर जल्द बनेगी एक राय

चंडीगढ़ (पांडेय): प्रदेश में भाजपा-जजपा गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को अमल में लाने हेतु विज कमेटी की दूसरी बैठक अगले सप्ताह हो सकती है।  दोनों दलों के ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ पर एक राय बनाने के लिए अफसरशाही की ओर से होमवर्क किया जा रहा है जिसमें वित्त व कानूनी पहलुओं पर खास फोकस है। इससे पहले कमेटी की पहली बैठक गत 28 नवम्बर को हुई थी।

कमेटी अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहली बैठक में अधिकारियों को दोनों पाॢटयों के घोषणा पत्रों में किए गए वायदों का आॢथक एवं कानूनी पहलुओं पर मंथन व मूल्यांकन करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया था जो अब पूरा हो गया है। जल्द ही अगली बैठक बुलाई जाएगी,जिसमें अफसरों की ओर से पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। विज ने कहा कि दोनों पाॢटयों के अनेक वायदे मिलते-जुलते हैं,जिनमें से अनेक वायदों को लागू करना भी शुरू कर दिया है।

किसानों के कर्जे माफ करने व बुढ़ापा पैंशन पर फंसेगा पेंच 
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को पूरा करने हेतु कमेटी के समक्ष जजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्जे माफ करने तथा पैंशन राशि बढ़ाने के मामले को हल करना मुश्किल होगा। हालांकि अभी तक कमेटी के पास वित्त विभाग से पूरी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इन मांगों को पूरा करना आसान नहीं है,ऐसे में मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा भेजा जाएगा।देश में आग लगाना चाहते हैं राहुल-प्रियंका : विज चंडीगढ़ (पांडेय) : नागरिक संशोधन बिल को लेकर आगजनी पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ तत्व जो संसद में पिट गए वे आग लगाकर बदला लेना चाहते हैं।

उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य लोग,सब देश में आग लगाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रताडि़त होकर ङ्क्षहदुस्तान आए व गुमनामी की जिंदगी जी रहे लोगों को बिल नागरिकता दे रहा है कुछ ले नहीं रहा है। उन्हें स्वागत करना चाहिए,लेकिन कुछ ताकतें सियासत में पिटती जा रही हैं अब ङ्क्षहसा का सहारा ले रही हैं। राहुल के चुपचाप विदेश जाने पर कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन दौरान भी दूसरों को जेल में डलवा कर ये लोग भाग जाया करते थे। गृह मंत्री ने सचिवालय में लोगों की शिकायतें सुनीं और तुरंत समाधान का भरोसा दिया। ज्यादातर शिकायतें पुलिस से संबंधित थीं जिस पर विज ने 7 दिन के अंदर कार्रवाई के आदेश दिए।