गब्बर लाएंगे पुलिस कर्मचारियों के 'अच्छे दिन', जल्द लेंगे बड़ा फैसला

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जल्द ही पुलिस जवानों को कई प्रकार के तोहफे देने की तैयारी में हैं। दरअसल, पिछले दो दशक से पुलिस के भत्तों को बढ़ती महंगाई की दर से नहीं बढ़ाया गया है। जिसको देखते हुए गृह मंत्री ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को पिछले बीस सालों से अधिक समय से उनकी जरूरतों के अनुसार वाशिंग अलाउंस 350 रुपये से 425 रुपये, किट मेंटेन अलाउंस 100 रुपये, कन्वेंस अलाउंस 100 रुपये, राशन मनी 600 रुपये, स्पेशल पे कांस्टेबल 30 रुपये, हैड कांस्टेबल 60 रुपये, एएस आई 60 रुपये, सब इंस्पेक्टर 80 रुपये, इंस्पेक्टर 100 रुपये मिलते है, लेकिन इन्हें बढ़ती महंगाई की दर से नहीं बढ़ाया गया है।

गृह विभाग के स्पेशल सेक्टरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसको अव्यावहारिक मानते हुए इस मामले में कड़े कदम उठाते हुए गृह विभाग के स्पेशल सेक्टरी टीएल सतप्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। जिसमे 2 आईपीएस अधिकारी व एक इंस्पेक्टर/डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी रिव्यू करेगी और आज के समय में कितनी राशि पुलिस कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से मिलनी चाहिए का निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट विज को देगी। यूनिफॉर्म, डाइट व शु भते जो आज मिल रहे हैं, विज उन्हें न्यूनतम मानते हैं।

पुरानी परंपराओं की तर्ज पर ही दी जा रही राशि
गृह मंत्री अनिल विज का मानना है कि पुलिस कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से मिलने वाली निर्धारित यह राशि अपर्याप्त व अन्याय संगत है। क्योंकि दो दशकों में महंगाई जबरदस्त बड़ी, मगर पुलिसकर्मियों को मिलने वाली विभिन्न तरीकों से आर्थिक राशि पुरानी परंपराओं की तर्ज पर ही दी जा रही है। किसी भी सरकार ने दो दशकों में पुलिस कर्मियों की इन जरूरी सुविधायों की तरफ ध्यान नहीं दिया।

पुलिस कर्मचारियों को उनका हक दिलाने का प्रयास 
विज गृह मंत्रालय संभालने के बाद से ही पुलिस कर्मियों को उनके हक मिलें के लिए प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि अनिल विज जब भजपा विपक्ष में थी व भजपा विधायक दल के नेता थे तब भी पुलिस कर्मचारियों को उनकी सुविधाएं दिलाने की वकालत खुलेआम करते रहें हैं। तब इनकी कोई सुनता नहीं था। आज जब विज खुद गृह मंत्री हैं तो उनके प्रयास हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए जो कर सकतें हैं वह करें।

पुलिस कर्मियों को यूनिफॉर्म, डाइट व शु भते जैसे अलाउंस 2000 से पहले जो निर्धारित हुए, वह आज अत्यंत न्युनतम है। यह बड़े इसलिए भी नहीं की किसी ने पुलिस के कर्मचारियों के लिए कभी सोचा ही नहीं। हरियाणा में गृह मंत्रालय ज्यादातर मुख्यमंत्री ने ही अपने पास रखा। उन्हें उच्च अधिकारियों से यूनिफॉर्म, डाइट व शु भते बढ़ाने के अनुमोदन कभी नहीं किए गए। अभी सरकार के 100 दिन भी नहीं हुए और गृह मंत्री अनिल विज ने यूनिफार्म,डाइट व शु भते सहित अन्य भतों को बढ़ाने के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर कदम आगे बढ़ा दिए हैं।