राष्ट्रीय किसान महासंघ द्वारा 1 से 10 जून तक गांवों को बंद करने का ऐलान

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा सरकार के लिए जून माह की शुरूआत में नई चुनौती पैदा होने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय किसान महासंघ ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर 1 से 10 जून तक गांवों को बंद करने का ऐलान किया हुआ है। इस बंद को सफल बनाने के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। 

बंद के चलते शहर के लोगों को दूध, फल व सब्जी तथा गांवों से अन्य सामान की होने वाली आपूर्ति की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय किसान महासंघ के वरिष्ठ सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी व प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि गांवों के बंद को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 

उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए केंद्र तथा प्रदेश गंभीर नहीं है, ऐसे में मजबूर होकर अब यह कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जियों का एम.एस.पी. निर्धारित किया जाना वर्तमान समय में किसानों की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। उन्होंने बताया कि इस बार देश के 62 किसान संगठनों ने राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर तले 1 जून से 10 जून तक गांव बंद करने का फैसला किया है। बंद के दौरान गांवों से दूध, फल तथा सब्जियों आदि की सप्लाई शहरों में नहीं होगी। 

शहर के लोग गांवों में जाकर किसानों से सीधी खरीद कर सकेंगे 
किसान नेताओं ने बताया कि इस बंद में वह कोई रोड जाम नहीं करेंगे तथा पुलिस व सिविल प्रशासन के लिए किसी तरह की दिक्कत खड़ी नहीं की जाएगी। किसान यूनियन के नेताओं ने बताया कि शहर के लोग गांवों में जाकर किसान से सीधी अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीद सकेंगे। किसानों ने यह भी फैसला लिया है कि वह दस दिन तक शहरी दुकानों, शोरूम तथा सुपर बाजार आदि जैसे संस्थानों में जाकर दैनिक उपभोग की कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे।