थानों में खड़े वाहनों को नीलामी का इंतजार, नोटिस भेजने पर भी नहीं आए मालिक

यमुनानगर(सुरेंद्र मेहता): यमुनानगर जिला के विभिन्न इलाकों से पकड़े गए माइनिंग में शामिल एवं ओवरलोडेड वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया यमुनानगर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला में ऐसे ढाई सौ से अधिक वाहन है जो 1 महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी वाहन मालिकों ने उसे जुर्माना देकर छुड़ाया नहीं है। अब इन वाहनों की नीलामी की जाएगी।  यमुनानगर के विभिन्न थाना इलाकों में ऐसे 250 से अधिक वाहन खड़े हैं जिन्हें उनके मालिकों द्वारा जुर्माना देकर छुड़वाया नहीं गया।

थानों व पुलिस लाइन में खड़े इन  इन वाहनों में कई तरह के पेड़ पौधे उग आए हैं। वहीं कई वाहन अब चलने की हालत में भी नहीं रहे। इनके टायर ट्यूब व गाड़ी की बॉडी भी खराब हो चुकी है। एनजीटी कोर्ट के नए आदेशों के मुताबिक अगर कोई वाहन मालिक अपने वाहन को एक महीने तक नहीं  छुड़वाते  तो जिला प्रशासन उसकी नीलामी कर सकता है। यमुनानगर में अलग-अलग इलाकों से पकड़े गए ऐसे 253  वाहनों को पकड़ा गया था जिन पर 7 करोड़ 60 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया है। लेकिन अभी भी 250 से अधिक ऐसे वाहन है जिनको उनके मालिकों ने अभी तक नहीं छुड़ाया है।

इन वाहन मालिकों को प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए लेकिन उन नोटिसओं का भी कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यमुनानगर जिला में वाहनों की नीलामी करने के लिए वाहनों की न्यूनतम राशि तय की जा रही है। इसके लिए बकायदा पांच अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। जिसमें एसडीएम बिलासपुर, जीएम रोडवेज, आरटीए, डीईडीसी एवं माइनिंग ऑफिसर शामिल है। यह कमेटी एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को देगी। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल  कुमार ने बताया कि अब 1 महीने से अधिक समय पूरा होने के बाद एनजीटी के आदेश पर वाहन को नीलाम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यमुनानगर जिले के अलग-अलग थानों एवं पुलिस लाइन में खड़े इन  वाहनों को काफी समय से अपने मालिकों का इंतजार रहा। अब वह मालिक नहीं आए लेकिन नीलामी के बाद इन के नए मालिक इन्हें जरूर लेने आएंगे।