अफसर भी आए बायोमेट्रिक हाजिरी के दायरे में, पंजीकरण करने के आदेश जारी

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सिविल सचिवालय के जिन आई.ए.एस., आई.पी.एस. और एच.सी.एस. व अन्य अधिकारियों ने ए.ई.बी.ए.एस. पोर्टल में अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं किया, वह तुरन्त करवाएं। मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा की ओर से प्रति जारी की गई है। अब हरियाणा सचिवालय में आई.ए.एस., आई.पी.एस. और एच.सी.एस. अधिकारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी भी  लगेगी। निकट भविष्य में सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव कार्यालय से 13 अप्रैल को लिखित आदेश जारी किए हैं। 

2015 में हुए थे आदेश
गौरतलब है कि मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा की ओर से वर्ष 2015 में भी इस तरह के आदेश जारी किए गए थे, जिन पर ज्यादा प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी। इस बार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के माध्यम से यह आदेश सिविल सचिवालय के अंदर कार्यरत अधिकारियों को भिजवाए जाने की व्यवस्था रखी गई है। 

बायोमेट्रिक हाजिरी का शुरू में हुआ था विरोध
भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की प्रणाली शुरू की थी जिसको लेकर शुरू में तो विरोध के स्वर भी कर्मचारियों ने उठाए थे, मगर बाद में सबने धीरे-धीरे बायोमेट्रिक हाजिरी को स्वीकार कर लिया। अभी भी कई जगह कर्मचारियों को यह शिकायत रहती है कि कनैक्टिविटी की समस्या के कारण मशीनें खराब रहती हैं।