चुनावी पिच पर 62 हजार भर्तियों का पिटारा खोल सकती है भाजपा

चंडीगढ़(बंसल): भविष्य की चुनावी पिच पर भाजपा भर्तियों के मुद्दे पर खेल सकती है जिसके चलते प्रदेश सरकार 62 हजार नई भर्तियों को सिरे चढ़ाने में जुटी हुई है। हरियाणा की राजनीति में किसान हित के बाद भर्तियों  का मुद्दा अहम रोल निभाता आया है, तभी भाजपा सरकार भर्तियों पर विशेष फोकस करके चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दावा करते आ रहे कि सरकार ने जितनी भी भर्तियों  अभी तक की हैं बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से की है।

नई भर्तियों  में चतुर्थ श्रेणी की 38 हजार तथा विभिन्न विभागों की 24 हजार भर्तियों  शामिल हैं। प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों की संख्या भी करीब 50 हजार है जिन्हें सरकार नियमित भर्ती के माध्यस से पक्का करने की रणनीति पर चल रही है। ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी कच्चे कर्मचारियों को हटाकर 6 माह के भीतर नई नियमित भर्ती करने के आदेश दिए हैं। 

मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार ने 54 हजार भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें से 30 हजार पूरी हो गई हैं। बाकी बची 24 हजार भर्तियों  अलग-अलग कारणों से अटकी हुई हैं। इसके अलावा गु्रप डी की 38 हजार भर्तियों  की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। आने वाले दिनों में कुल 62 हजार भॢतयों की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें कच्चे कर्मचारियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पिछली हुड्डा सरकार के कार्यकाल में नियमित हुए 5 हजार कर्मचारियों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश सरकार के गले की फांस बने हुए है। 

मुख्यमंत्री कहते हैं कि अध्यादेश लाना समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका के जरिए इन 5 हजार कर्मचारियों का हक बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नियमित कर्मचारियों के हक में निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट का सरकार को इंतजार है।