जींद रैलीः पैरामिलिट्री की 60 कंपनियां मंजूर, इंटरनेट सेवा भी हो सकती है बंद

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): जींद में होने वाली भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मोटरसाइकिल रैली का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है। सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। जिसको लेकर केंद्र ने 60 मिलिट्री कंपनियों की मंजूरी दे दी है। जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती है। 

दिल्ली-हरियाणा के गृह सचिव एसएस प्रसाद ने कहा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र से पैरामिलट्री फोर्स की 150 कंपनियां मांगी था। केंद्र ने 60 कंपनियां की मंजूरी दे दी है।  हरियाणा में जरुरत पड़ी तो इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती है। हरियाणा के जींद में पैरामिलट्री फोर्स की कंपनियां जल्द तैनात कर दी जाएंगी। पुलिस प्रशासन मामले को लेकर सजग है। जिसके तहत कल डीजीपी बीएस संधू सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेंगे। कल दोपहर 12 बजे सूरजकुण्ड में राजहंस होटल में बैठक होगी। बैठक अमित शाह के दौरे को लेकर बुलाई गई है।

इस रैली में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि वो ये रैली नहीं होने देंगे। वहीं रैली को सफल बनाना अब हरियाणा सरकार की नाक का सवाल बन गया है। हरियाणा सरकार ने केंद्र से 150 पैरामिलिट्री फोर्स मांगी थी। जिसमें से केंद्र ने 60 पैरामिलिट्री देने की मंजूरी भी दे दी है। 

शाह रैली को भंग करने के लिए जाट नेता यशपाल मलिक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह भी 15 फरवरी को उसी जगह पर रैली करेंगे जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पहुंचेगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस रैली में ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर लोगों को लाएंगे। इस दौरान यशपाल मलिक ने कहा कि ‘न्याय यात्रा रैली की घोषणा के बाद सरकारी नुमाइंदों के फोन आ रहे हैं, लेकिन अब मैं मांगे पूरी होने के बाद ही पीछे हटूंगा।’

मलिक की इस धमकी के बाद जींद में जिलेवार हजारों ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन हो गए है। जो जींद जाने की तैयारी कर रहे है। ऐसी स्थिति में जाटों को रोक पाना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं रैली में भारी संख्या में मोटरसाइकिल पहुंचने से प्रदुषण ज्यादा फैल सकता है। जिसके लिए रैली में सबसे पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण  में जवाब दायर कर मंजूरी लेना पहली चुनौती है। जस्टिस एसपी वांगदी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने हरियाणा सरकार, राज्य, पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए है। इन सभी से 13 फरवरी तक जवाब देने को कहा गया है।