बजट सत्र के पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक, इस क्रम में होगी सत्र की कार्यवाही

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज यानि वीरवार से शुरु हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण से बजट सत्र की शुरूआत की। आज ही दो बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। प्रदेश के इस बजट सत्र के 20 फरवरी से 3 मार्च तक चलने की संभावना है व इस बार बजट में रोजाना सिंगल सिटिंग ही रखी गई है।

हरियाणा के आम बजट को लेकर सरकार और अन्य विधायकों ने तीन दिनों तक पंचकूला में प्री बजट मंथन भी कर लिया है। अब विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अलग-अलग मुद्दों को लेकर गहमागहमी का माहौल देखने को मिलेगा। 13 दिनों तक चलने वाले बजट सत्र में पांच छुट्टियां भी रहेगी। 20 फरवरी को बजट शुरु होने के बाद 21, 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा।

वहीं 3 मार्च को समापन होगा। 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही वित्त विभाग है ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार बजट पेश करेंगे। 21 फरवरी को महाशिवरात्रि है। 22 को शनिवार और 23 फरवरी को रविवार के अवकाश की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आरंभ होगी, जो 27 फरवरी तक तीन दिन चलने की संभावना है।

हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को विधान सभा सत्र के 26, 27 व 28 फरवरी के लिए विधायकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों का लक्की ड्रॉ करवाया गया। इससे पहले 24 व 25 फरवरी के लिए भी ड्रॉ निकाला गया था। पहले हुए ड्रॉ में 40 विधायकों के व दूसरे ड्रॉ में 60 विधायकों के सवालों का चयन किया गया। हर दिन 20 प्रश्न पूछे जाने की शर्त इसके अंतर्गत तय की गई है। अब तीसरा ड्रा 24 फरवरी 2020 को हरियाणा विधान सचिवालय में करवाया जाएगा।

विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि ड्रा निकालने में निर्धारित समय अविधि में भेजे गए सवालों को ही सम्मलित किया गया है। इसके माध्यम से विधायक अपने हल्के के विकास एवं समस्यों के निवारण संबंधी जानकारी सरकार से ले सकते हैं। उन्होंने कहा हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज दमदार तरीके से मर्यादा मे रहकर उठानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ड्रा में कई विधायकों को दो बार प्रश्नों को पूछने का मौका मिलेगा और कई को एक बार। यह सब ड्रा से ही तय हुआ है। उन्होंने कहा कि विधान सभा सत्र के सुचारू रूप से चलने पर ही जनहित विषयों पर सफल चर्चा हो सकेगी और जनकल्याण के लिए फैसले लिए जा सकेंगे।