करोड़ों का गेहूं सड़ाने का मामला: डिप्टी सीएम के आदेश के बाद भी अधिकारियों पर नहीं हो रही कार्रवाई

कैथल(जयपाल): प्रदेश के कुरुक्षेत्र,करनाल,कैथल और फतेहाबाद में 82 करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं खराब करने के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी महीना दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है,जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह विभाग के उच्च अधिकारी डिप्टी सीएम के आदेशों को दरकिनार कर दोषी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं।

बता दें कि कैथल दौरे पर एक महीना पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019-20 में प्रदेश के 4 जिलों में करीब 42 हजार मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण खुले में रखा गया था। वहीं विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने जानबूझकर बरसात से उनकी सुरक्षा के लिए उन पर कोई भी तिरपाल या कवर नहीं डाला था। जिसके कारण पूरे प्रदेश में 82 करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं सड़ गया था। वहीं अधिकारियों ने इस सड़े हुए गेहूं को ई-टेंडरिंग के द्वारा ओने-पौने दामों में प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया था। जिसको बेचने में भी अधिकारियों ने करोड़ों रुपयों की चोरी की है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए थे।  

इस मामले की जांच जिला स्तर की कमेटी ने की थी। जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में गेहूं सड़ने के लिए प्रकृति को जिम्मेदार बता दिया था। उसके बाद मामला मीडिया में आने के बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी दोबारा हाई लेवल की पांच सदस्य कमेटी से करवाने की बात कही थी। जिसकी जांच रिपोर्ट में अब राज्य के 4 जिलों के 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी पाया था। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज और रिकवरी करने के आदेश पिछले महीने कैथल के दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने दिए थे,लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कोई एफआईआर नहीं की गई और ना ही उनसे रिकवरी  ली गई। वहीं मामले को लेकर जब मुख्यालय स्तर पर उच्च अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में आखिरी निर्णय लेने से पहले राज्य में गेहूं शॉर्ट मिला था। उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। उसी के आधार पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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