जनहित को देखते हुए आंदोलन न करें कर्मचारी : सैनी

चंडीगढ़ (ब्यूरो): श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारी महासंघ के जेल भरो आंदोलन के आह्वान पर महासंघ के प्रतिनिधियों व राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा है कि जनहित को देखते हुए वे स्ट्राइक पर न जाएं और जनता की सेवा करें व अपने काम पर जाएं। उन्होंने कहा कि महासंघ प्रतिनिधियों की सरकार के अधिकारियों के साथ 18 सितम्बर, 2017 को बातचीत हुई थी जिसमें 4 मुख्य मांगों पर सहमति बन चुकी थी। 

इन 4 मुख्य मांगों में एक मांग का जिक्र करते हुए सैनी ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने सरकार की वर्ष 2014 की रैगुलरलाइजेशन पालिसी पर रोक लगा रखी है लेकिन महासंघ की मांग के अनुरूप 29.7.2011 की पोलिसी के तहत पात्र कर्मियों को रैगुलर किया जा सकता है।  इस संबंध में भी हरियाणा सरकार ने गत 18 अक्तूबर, 2017 को अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरी मांग पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने में भी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस बारे में नीति व निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए कैशलैस योजना इस माह में शुरू कर दी जाएगी। सैनी ने चौथी मांग का जिक्र करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है।