NCRB के आंकड़ों ने बढ़ाई हरियाणा सरकार की चिंता, मुख्यमंत्री ने बुलाई गृह विभाग की समीक्षा बैठक
2/8/2024 3:26:23 PM
चंडीगढ़ः हरियाणा में NCRB(National Crime Records Bureau) आकड़े बताते हैं कि प्रदेश में अपराध चरम पर पहुंच गया है। अब हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM manohar lal) सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज गृह विभाग की एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृहमंत्री विज (Home minister anil vij) के अलावा गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि आए दिनों हरियाणा में नशे और गैंगस्टरों के मामले आते रहते हैं। बीते सप्ताह ही प्रदेश में 2 बड़े रंगदारी के मामले आ चुके हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है।
वहीं बता दें कि दिसंबर माह में आई NCRB की रिपोर्ट ने हरियाणा सरकार की चिंताएं बढ़ा दीं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज मामलों में अपराध दर 118.7 प्रति लाख जनसंख्या रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।
चुनाव सिर पर, विपक्ष बना रहा अपराध को मुद्दा
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव कुछ दिनों में होने वाला है। भाजपा आलाकमान को प्रदेश नेतृत्व द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों भाजपा जीत दर्ज करेगी। इधर विपक्ष प्रदेश में अपराध को मुद्दा बनाकर हरियाणा सरकार पर जमकर बरस रहा है। इसके अलावा हालही में सहकारिता विभाग में एक घोटाले का मामला भी सामने आया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो काफी एक्टिव है, उसे कोई बैठे बिठाए मुद्दा न मिल जाए इसलिए मुख्यमंत्री काफी एक्टिव हैं। वह लोगों के बीच जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में बढ़ता अपराध मुख्यमंत्री की कोशिशों में बट्टा लगा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री अब अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का मूड बना लिया है।
कांग्रेस ला रही अविश्वास प्रस्ताव
हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी को शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। इसके अलावा कांग्रेस सदन में बढ़ते अपराध के साथ सहकारिता, आयुष्मान, खनन और FPO समेत विभिन्न घोटालों के मुद्दे को भी उठाएगी। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियों, युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजराइल में भेजने, हरियाणा की भर्तियों में बाहर के लोगों को प्राथमिकता देने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस सत्र में सरकार से जवाब मांगेगी।
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