सी.एम. खट्टर टैब पर टैप कर ई-विधान सभा का श्रीगणेश करेंगे

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): सोमवार 11 बजे से सदन में सभी डिवाइस इंस्टॉल सत्र हाई टेक विधि से शुरू होगें। नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन हरियाणा ने बताया कि विधान सभा गत वर्ष 25 फरवरी से शुरू हुए, यह प्रयास 17 माह 12 दिन बाद पूरा हो गया हैं। यह सत्र 8 अगस्त को अभ्यास सत्र से ठीक पहले सुबह 11:00 बजे होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टैब पर टैप कर ई-विधान सभा का श्रीगणेश करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। इसके लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को निमंत्रण भेजा है। विधान सभा को पेपरलेस करने के लिए अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता पिछले एक साल से अथक प्रयास कर रहे हैं। गत 9 फरवरी को उन्होंने रिबन काटकर नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम ने यहां विधायकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (एन.आई.सी.) और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सी) के अधिकारियों ने भी नए सॉफ्टवेयर की बारीकियां सीखी हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह परियोजना नील का पत्थर साबित होगी: ज्ञान चंद गुप्ता 

एक समय ऐसा भी आया था, जब कोविड प्रोटोकॉल के कारण इस परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। लेकिन स्पीकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर विकट परिस्थितियों में रास्ता निकालने की हिदायतें दीं।उन्होंने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा था कि जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बताय कि हरियाणा विधान सभा के डिजीटलाइजेशन के लिए 8.53 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर हुई है। हरियाणा विधान सभा ने 25 फरवरी 2021 को त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया था। 23 दिसंबर को 2021 को हरियाणा विधान सभा की डी.पी.आर. को अप्रूवल मिली। 25 जनवरी 2022 को इस परियोजना के लिए पहली किस्त प्राप्त हुई थी। 2 फरवरी को सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। 9 और 10 फरवरी को इस नेवा सेवा केंद्र में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 मार्च को इस परियोजना की दूसरी किस्त प्राप्त हुई। हरियाणा विधान सभा को डिजीटलाइजेशन करने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 21 और 22 जुलाई को पंचकूला में नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन के दो दिवसीय ऑरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के पहले दिन यहां विधायकों तथा दूसरे दिन हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस परियोजना से हरियाणा विधान सभा को सालाना करीब 5.60 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह परियोजना नील का पत्थर साबित रहेगी।

 डिजीटल माध्यम से उपयोगी तथ्य तथा नियमावली समेत अनेक प्रकार की जानकारी होगी प्राप्त: ज्ञान चंद गुप्ता 

डिजीटलाइजेशन के बाद विधान सभा सचिवालय सदन की कार्यवाही, जिसमें कार्यसूची, नोटिस, बुलेटिन, विधेयक, तारांकित और अतारांकित प्रश्न तथा उनके जवाब, पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज, विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट इत्यादि सभी कार्य बिना कागज का प्रयोग किए प्रभावी ढ़ग से किए जा सकेंगे। विधायकों के लिए उपयोगी तथ्य तथा नियमावली समेत अनेक प्रकार की जानकारी डिजीटल माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। सदन में बोलने वाले विधायकों का पूरा विवरण समय गणना के साथ बड़ी स्क्रीन्स पर प्रदर्शित होगा। इससे कार्य में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिजीटल इंडिया मुहिम के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय में नेवा नाम से महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत देश की संसद और विधान सभाओं व विधान परिषदों का डिजीटलाइजेशन करके, उन्हें पेपरलेस किया जा रहा है। अभी तक देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परियोजना के तहत एमओयू साइन कर चुके हैं। खास बात यह है कि अभी तक जिन राज्यों ने नेवा के तहत अपने सदन को पेपरलेस किया है, उनमें हरियाणा सबसे अग्रणी है। हरियाणा शुरुआत में ही परियोजना के तीसरे चरण में पहुंच रहा है। इससे पूर्व जिन राज्यों ने यह परियोजना शुरू की है, वे अधिकतर पहले चरण में ही हैं।

ई विधानसभा का कितना लाभ सरकार जनता को होने देगी, यह देखने को मिलेगा : कुंडू

आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने 27 प्रश्न और 6 कॉलिंग अटेंशन लगाए थे। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात, पुलिस अधिकारी की सरेआम हत्या, कृषि क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार के खोखले दावे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी और ठगी, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने और सरकारी तंत्र को बंद करने के लिए चलाई गई। शिक्षा योजना और विधायकों को मिल रही धमकियों से जुड़े मुद्दों को इस बार कुंडू विधान सभा सेशन में उठाने का दावा कर रहे हैं। कुंडू ने ई-विधानसभा को अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि आधुनिकता के इस युग में यह बेहद जरूरी कदम था। लेकिन इसका कितना लाभ सरकार जनता को होने देगी, यह देखने को मिलेगा।

खुद घिरी हुई कांग्रेस किसी को क्या घेरेगी

इस बार के मानसून सत्र में विधानसभा पूरी तरह से हाईटेक तरीके से चलाई जाएगी। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा स्पीकर को बधाई देते हुए कहा कि गुप्ता की सकारात्मक सोच विधानसभा में दिखेगी। देश में सबसे हाईटेक विधानसभा हरियाणा की भी होगी। इससे मात्र विधायकों या सरकार को नहीं, बल्कि जनता को भी लाभ होने वाला है। मानसून सत्र में कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने की बात पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि खुद घिरी हुई कांग्रेस किसी को क्या घेरेगी। कांग्रेस के कुछ लोग ईडी में फंसे हैं, तो कुछ सी.बी.आई. में। उनका तो चिंतन चल रहा है कि हमें कैसे बचना है। जबकि भाजपा एक खुली किताब है। भाजपा का जवाब भी बिल्कुल खुला है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्र में सकारात्मक भूमिका निभाएंगी, अच्छे सुझाव देंगी, तो हम उनका स्वागत भी करेंगे और उनके सुझावों को भी मानेंगे।

गुप्ता ने ई विधानसभा से पहले भी कई फैसले अच्छे लिए : वरुण मौलाना

आज शुरू होने वाले तीन दिवसीय मानसून सत्र को लेकर कांग्रेसी विधायक वरुण मौलाना ने कहा कि इस बार विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। खास तौर पर बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ता अपराध मुख्यतः मुद्दे रहेंगे। लगातार प्रदेश में बिगड़ रही ला एंड आर्डर की स्थिति पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। मौलाना ने कहा कि देह मालकान की जमीन को पंचायत के नाम पर वापिस करने के फैसले का विरोध भी हम सेशन में करेंगे। क्योंकि इससे लाखों एकड़ जमीन जो किसानों के पास है, शहरी जमीन पर लाखों लोगों ने अपने घर और दुकानें बना रखी हैं। इससे लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस गलत फैसले पर हम सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ई विधानसभा को अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि गुप्ता द्वारा कई फैसले पहले भी विधायकों के हित में लिए गए हैं।

डी.एस.पी. की हत्या को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के घटिया प्रयास कर रही सरकार : गोगी

असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सत्र में सरकार को घेरने के लिए अहम मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी के साथ-साथ बिगड़ी कानून व्यवस्था को बताते हुए कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने जा रहे हैं। सरेआम एक डी.एस.पी. की हत्या और फिर उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के घटिया प्रयास अगर सरकार ही करें, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अगर बाढ़ ही खेत को खाए, तो फिर आखिर प्रदेश सुख-शांति से कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर फैसले में नाकाम साबित हुई है। प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार को कोस रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। हम सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरेंगे। 

सेशन में हल्ला गुल्ला करके जनता का नुकसान करने की बजाए जन हितेषी मुद्दे उठाए कांग्रेस :  दलाल

प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सेशन में कांग्रेस जन हितेषी मुद्दे उठाएगी, तो हम उनका स्वागत करेंगे। केवल हल्ला गुल्ला करके सदन का नुकसान करना देश हित में नहीं है। इससे इन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि जनता इनसे और अधिक नाराज होगी। दलाल ने कहा कि किसान के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से टोल व अन्य तरह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और उत्तर प्रदेश के चुनावों में हिस्सा लिया। यह देश ने देखा है और हर जगह जनता ने नाकारा है। पंजाब में सत्ता से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी को सही मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए और भूतकाल के दौरान की गई गलतियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और भविष्य का विजन लेकर अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। विधान सभा के डिजीटलाइजेशन की प्रक्रिया लोकतंत्र के सुदृढ़िकरण में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना से जनता का जन प्रतिनिधियों से संपर्क सुगम और सहज हो सकेगा। इसी प्रकार जन प्रतिनिधियों की विधायी काम में भूमिका प्रभावी बन सकेगी। आम नागरिक भी अपने काम की जानकारी सिंगल क्लिक से प्राप्त कर सकेंगे।

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