CM ने की समीक्षा बैठक, कोविड-19 से निपटने के लिए आयुष डाक्टरों की सेवाएं लेने पर किया विचार

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार आयुष डाक्टरों की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है ताकि लोगों को निर्बाध गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके लिए इन डाक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। मनोहर लाल आज वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सांसदों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रैंसिंग के दौरान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए आयुष डाक्टरों की सेवाओं को लेने पर भी बल दिया है।

फसल को खरीदा जाएगा क्रमबद्ध तरीके से 
फसल की कटाई और इसकी खरीद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 15 अप्रैल, 2020 से सरसों की और 20 अप्रैल, 2020 से गेहूं की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि सामूहिक रूप से किसान की उपज की खरीद की बजाय राज्य की मंडियों में फसल को क्रमबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च उपज वाले बड़े किसानों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी उपज को अपने घर या किसी अन्य स्थान पर संग्रहीत करें।

उन्होंने कहा कि उपज की खरीद करते समय, छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के फसली ऋण की किस्त की अदायगी की तारीख 15 अप्रैल, 2020 की बजाय 30 जून, 2020 कर दी है।

हरियाणा में लगभग 4500 कम्बाइन हार्वेस्टर 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कई प्रवासी मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्होंने स्थानीय स्तर पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 4500 कंबाइन हार्वेस्टर हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जो कंबाइन हार्वेस्टर मध्य-प्रदेश राज्य से हरियाणा में आती हैं वे भी यहां कटाई के समय पर पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उन किसानों के लिए राज्य को राहत पैकेज प्रदान करें, जो सीजन के अंत में मंडियों में अपनी उपज लेकर आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में राज्य के अनुरोध पर विचार करेगी।