महाविद्यालयों में पिछले शैक्षणिक सत्र की तर्ज पर ली जाएगी फीस : मनोहर लाल

चंडीगढ़ (बंसल): मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के महाविद्यालयों के छात्रों से शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भी पिछले शैक्षणिक सत्र की तर्ज पर फीस ली जाएगी और 15 दिन के भीतर बढ़ी हुई फीस को भी संबंधित कालेजों द्वारा छात्रों को वापस किया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा गत देर सायं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नॉर्थ जोन के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात दौरान की।

मनोहर लाल ने राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देेश दिए कि वे शैक्षणिक सत्र 2018-19 में छात्रों हेतु क्रियान्वित की गई फीस संरचना (स्ट्रक्चर) को भी शैक्षणिक सत्र 2019-20 में लागू करें और महाविद्यालयों के छात्रों से पिछले शैक्षणिक सत्र अनुसार ली गई फीस को ही लें। उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर संबंधित कालेजों द्वारा छात्रों को बढ़ी हुई ली गई फीस को भी वापस कर दिया जाएगा। 

वहीं मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में ‘भारतीय कृषि में परिवर्तन’ के संदर्भ में नीति आयोग की उच्चाधिकार प्राप्त मुख्यमंत्रियों की समिति की प्रथम बैठक में भाग लेने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में फसलों के विविधीकरण और पेरिअर्बन कृषि हेतु नई योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों की समिति की बैठक में फसलों के विविधिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार की ‘जल ही जीवन है’ योजना की प्रशंसा की गई और दूसरे राज्यों में भी इस योजना का अनुसरण किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों के विविधिकरण के साथ ही समानांतर रूप से शहरी क्षेत्रों के चारों ओर कृषि क्षेत्रों को आॢथक रूप से सुदृढ़ किए जाने की दिशा में देश में पेरिअर्बन कृषि को आधार बनाकर नई योजनाएं तैयार करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश का काफी कृषि क्षेत्र स्थित होने के दृष्टिगत पेरिअर्बन कृषि हरियाणा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और पेरिअर्बन कृषि के लिए नई योजनाएं तैयार होने से कृषि क्षेत्र आॢथक रूप से सुदृढ़ होने साथ ही शहरों में लोगों को ताजा खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी किए जाने की दिशा में कृषि उत्पादों के विपणन के संदर्भ में किसानों के लिए भंडारण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी विवरण तैयार किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों एवं प्रशासनिक सचिवों को दिए निर्देश
चंडीगढ़ (बंसल) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पूर्व अनुमति के बिना अपने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की अल्प अवधि प्रतिनियुक्ति न करें। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि किसी कार्यालय में किसी पद की कमी को देखते हुए केवल अतिरिक्त कार्यभार ही दिया जाए,यदि विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव हेतु किसी कार्यकारी दिशा-निर्देश या नियम तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है तो उन निहित शक्तियों का प्रयोग प्रत्येक एकल मामले में केवल मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन के साथ ही किए जाएं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।