हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र: किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस वेल में पहुंची, सदन से किया वॉकआउट

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरु हो गई है। सदन में राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह और वीर सैनिक सिपाही मोहम्मद अजहरुद्दीन के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसी दौरान किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस वेल में पहुंची। यहां कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। इस पर स्पीकर ज्ञान चन्द गुप्ता ने कहा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। 

हिसार शहर की महाबीर कॉलोनी में जल घरों की विशेष मरम्मत, नवीनीकरण और गाद निकालने के लिए 4 सितंबर 2020 को 593.95 लाख रुपये के  एक अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कार्य प्रगति पर है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि कैमरी रोड हिसार में द्वितीय जलघर की विशेष मरम्मत/आवर्धन के लिए 30 जून, 2021 को 713.05 लाख रुपये के एक दूसरे अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए, निविदा 25 अगस्त, 2021 को खोली जाएगी।

पारदर्शिता से रोजगार उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध- कंवरपाल
हरियाणा के शिक्षामंत्री कंवरपाल ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य में भर्ती प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। यह बात उन्होंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हुए कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार के गठन के बाद से सरकार द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से ग्रुप क, ख, ग के लिए कुल 12016 पदों पर भर्तियां की गईं।

विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की अनुमति देना वीसी के अधिकार क्षेत्र में: सीएम
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी संस्था को कार्यक्रम करने की अनुमति देना विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार क्षेत्र में है। यह बात उन्होंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इनसो को मदवि में कार्यक्रम करने पर किए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कही।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने 17 अक्टूबर 2017 को निर्धारित शुल्क लेकर इंटक को कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा इसी वर्ष में एनएसयूआई को कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने निर्धारित नियमों के तहत किसी भी संस्था से निर्धारित शुल्क लेकर कार्यक्रम करने की अनुमति दे सकता है।
 

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)