31 अगस्त को राज्यपाल को ज्ञापन देगी कांग्रेस, विधानसभा में विधायकों से कथित दुर्व्यवहार का उठाएगी मुद्दा

चंडीगढ़ ( चन्द्र शेखर धरणी) :  हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों के साथ सुरक्षा कर्मियों के कथित व्यवहार को लेकर कांग्रेस ने गंभीर रुख अपनाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी इस मामले को लेकर 31 अगस्त को हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। यह ज्ञापन नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सौंपेंगे।

अशोक अरोड़ा के अनुसार विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक संस्थान में जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बेहद गंभीर विषय है। कांग्रेस विधायक दल इस पूरे मामले को राज्यपाल के समक्ष उठाएगा और विधानसभा परिसर में विधायकों के सम्मान तथा उनके अधिकारों से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रखेगा।

विधानसभा के पहले दिन के घटनाक्रम पर कांग्रेस नाराज

अशोक अरोड़ा ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों के साथ सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार पार्टी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा का उल्लेख करते हुए कहा कि वह चार बार सांसद, छह बार विधायक और दस वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के साथ-साथ अन्य विधायकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिहाज से चिंताजनक है। कांग्रेस का मानना है कि विधानसभा परिसर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों के सम्मान का सवाल उठाएगी कांग्रेस

अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस का ज्ञापन केवल एक घटनाक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विधानसभा और प्रदेश से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल के समक्ष अपनी चिंताओं को विस्तार से रखेगा।
उनके मुताबिक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष के विधायकों को जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने का अधिकार है और उनके साथ किसी भी स्तर पर ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे उनकी भूमिका प्रभावित हो।

बेरोजगारी को कांग्रेस बनाएगी प्रमुख मुद्दा

कांग्रेस के ज्ञापन में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकारी नौकरियों, भर्ती प्रक्रिया और रोजगार के अवसरों को लेकर युवाओं में चिंता है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी नीति और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था जरूरी है। पार्टी राज्यपाल के समक्ष बेरोजगारी से जुड़े अपने सवाल और चिंताएं रखेगी।

HKRN को लेकर भी कांग्रेस के सवाल

हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को लेकर भी कांग्रेस अपना पक्ष राज्यपाल के सामने रखेगी। कांग्रेस लंबे समय से रोजगार और नियुक्तियों से जुड़े इस विषय पर सवाल उठाती रही है। अशोक अरोड़ा के अनुसार HKRN से जुड़े विभिन्न पहलुओं, रोजगार की प्रकृति और युवाओं के भविष्य से संबंधित मुद्दों को ज्ञापन में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस इन विषयों पर सरकार से जवाबदेही की मांग करती रही है और अब इन्हें राज्यपाल के समक्ष भी उठाएगी।

कानून व्यवस्था पर भी घेरने की तैयारी

कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी ज्ञापन का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले लगातार जनता के बीच चर्चा का विषय हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि कानून व्यवस्था से संबंधित जिन मामलों को वह लगातार उठाती रही है, उन्हें अब राज्यपाल के समक्ष भी रखा जाएगा।

बैंक घोटालों का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल

अशोक अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश से जुड़े बैंक घोटालों के मामले को भी कांग्रेस नजरअंदाज नहीं करेगी। हाल के समय में सामने आए बैंकिंग से जुड़े कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांगती रही है। कांग्रेस का कहना है कि बड़े वित्तीय घोटालों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। पार्टी इस विषय को भी अपने ज्ञापन में शामिल कर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करेगी।

31 अगस्त को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल रखेगा पक्ष

अशोक अरोड़ा के मुताबिक 31 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस विधायकों के साथ हुए कथित व्यवहार से लेकर बेरोजगारी, HKRN, कानून व्यवस्था और बैंक घोटालों जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस इस ज्ञापन के माध्यम से एक ओर विधानसभा परिसर में विधायकों के सम्मान का मुद्दा उठाएगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उन विषयों को भी राज्यपाल के समक्ष रखेगी जिन्हें वह जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे मानती है।