@cmohry पर प्राप्त हुई शिकायतों /टिकटों का समाधान करने के लिए लगातार कर रहा कार्य
2/20/2021 10:27:29 AM
चंडीगढ(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यालय ट्विटर हैंडल @cmohry पर प्राप्त हुई शिकायतों /टिकटों का समाधान करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसमें भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार सुशासन सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए ट्विटर हैंडल पर आने वाली शिकायतों का समाधान करते हुए प्रदेशवासियों की सेवा में जुटी हुई है। सोशल मीडिया शिकायत ट्रैकर (SMGT) ने हाल ही में एक सेवानिवृत्त सीमा सुरक्षा बल (BSF) सिपाही, श्री प्रताप सिंह का बचाव करते हुए उनकी समस्या का समाधान किया। श्री प्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि लोहारू तहसील कार्यालय में अधिकारियों ने उनके संपत्ति हस्तांतरित आवेदन को प्रतिपादित करने के लिए उनसे अतिरिक्त पैसे की मांग की।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार ध्रुव मजूमदार ने कहा है कि ट्विटर हैंडल से श्री प्रताप सिंह की शिकायत का पता चला। इसमें उन्होंने कहा था कि तहसीलदार कार्यालय में अधिकरियों ने जमीन को स्थानांतरित करने के लिए 500 रुपये की मांग की जबकि इसके लिए शुल्क 200 रुपये है। अधिकारियों ने इसकी रसीद भी उन्हें नहीं दी। इसके बाद एसएमजीटी (SMGT) टीम तुरंत कार्रवाई में जुट गई। कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने गलती स्वीकार करते हुए बाकि के 300 रुपये उन्हें लौटा दिए।
इसी तरह, एक अन्य शिकायत में गुरुग्राम निवासी चार्टटेड अकांउटेंट (CA) श्री अशोक गंगवाल ने शिकायत की थी कि राशन एजेंट के नाम पर धोखाधडी की जा रही है। शिकायत में कहा गया था कि धोखे से एक व्यक्ति ने उनसे राशन एजेंट के तौर ’वन नेशन - वन राशन कार्ड’ के नाम पर बिना कोई भी सेवा दिए 407 रुपये वसूल लिए। इसके बाद, श्री गंगवाल को खाद्य विभाग से एक फोन आया जिन्होंने समस्या के समाधान में उनकी सहायता की। श्री ध्रुव मजूमदार ने राज्य के लोगों से धोखाधडी करने वाली वेबसाइटों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल @cmohry पर टिकट के माध्यम से एक और शिकायत प्राप्त हुई। इसमें शिकायतकर्ता डॉ सत्या सारस्वत जो कि एक हेयर टांसप्लांट सर्जन हैं, ने कहा था कि पुलिस ने बिना कोई रसीद जारी किए उनका चालान काट दिया है। इस बारे में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर उन्हें चालान की रसीद जारी की।