बहादुरगढ़ में 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

बहादुरगढ़(प्रवीन धनखेर): बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला अब पंजाव एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने इस बेशकीमती सरकारी जमीन को कब्जाधरियों से बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। नफे सिंह राठी ने इस मामले में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ जमीने बेचने और खरीदने वाले करीब दो दर्जन लोगों को पार्टी बनाया है। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किये है। 

इस सरकारी जमीन पर कब्जे का यह मामला हरियाणा विधानसभा में भी गूंज चुका है। इनेलो नेता अभय चैटाला और कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी पिछले विधानसभा सत्र में यह मुद्धा उठा चुके हैं। लेकिन सरकार की नाक के नीचे अब भी इस जमीन पर निर्माण ज्यों की त्यों चल रखा है।

इस मामले में भाजपा के मनोनीत पार्षद अशोक गुप्ता के ममेरे भाई और उसके बेटों पर कब्जा करवाने के आरोप हैं। शहर के झज्जर रोड पर कुंदन सिनेमा के साथ लगती नगर परिषद और लोकनिर्माण विभाग की 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया गया है। भाजपा नेताओं की शय पर आरोपी रजिस्ट्री तो कुंदन सिनेमा के खसरा नंबर 2331, 2332 और 2335 की करवा रहे हैं और कब्जा साथ लगते नगर परिषद के खसरा नंबर 2337 और लोक निर्माण विभाग के खसरा नंबर 2338 में दे रहे हैं।

शिकायत और प्रदर्शन के बाद तहसील स्तर पर मामले की जांच भी की गई थी। जांच  रिपोर्ट में भी ये बात साफ हुई थी कि जिस जमीन पर कब्जा हो रहा है। वो जमीन नगर परिषद और लोकनिर्माण विभाग की ही है। रिपोर्ट आने के बाद ही नगर परिषद ने मौके के पास किए हुए नक्शे रद्द कर दिए थे लेकिन निर्माण कार्य बंद नही करवाया। नफे सिंह राठी का कहना है कि सरकार और भाजपा विधायक नरेश कौशिक की शय पर पब्लिक प्रोपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब माननीय हाईकोर्ट पब्लिक प्रोपर्टी को बचाने का काम करेगा। राठी ने सरकार से पब्लिक प्रोपर्टी पर कब्जा करके किए गए निर्माण को गिराने की मांग भी की है।