पुरानी पेंशन बहाली की साइकिल संकल्प यात्रा पहुंची नूंह, राज्यपाल से लगाएंगे लागू करने की गुहार

नूंह (एके बघेल) : पुरानी पेंशन बहाली को लेकर साईकिल संकल्प यात्रा 2 जून को नांगल चौधरी से शुरू होकर शनिवार को नूंह जिले में पहुंची। साइकिल संकल्प यात्रा की अगुवाई कर रहे यूनियन प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल तथा उनके साथियों का फूल मालाओं से नूंह जिले के कर्मचारियों ने स्वागत किया।

गौरतलब है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। कर्मचारियों ने यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में नांगल चौधरी से चंडीगढ़ के लिए साइकिल संकल्प यात्रा शुरू की है। चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर एनपीएस हटाने तथा ओपीएस लागू करने की गुहार लगाएंगे। मांग स्वीकार नहीं होने पर सरकार के खिलाफ गांव वाइज आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई गई है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले कर्मचारियों ने शिव मंदिर में आयोजित हवन में आहूति डालकर सीएम व पीएम के सद्बुद्धि की मन्नतें मांगी। विश्वकल्याण का मिशन लेकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। साइकिल यात्रा का नूंह जिले में पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।

साइकिल संकल्प यात्रा की अगुवाई कर रहे प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित है, क्योंकि युवा काल को जनसेवा में बिताया है, रिटायर्ड होने के बाद शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में पुरानी पेंशन स्कीम ही सहारा बनेगी। लेकिन भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में एनपीएस स्कीम को लागू कर दिया, जिसके तहत कर्मचारियों की जमापूंजी का दुरुपयोग होता है। एनपीएस स्कीम को वापस लेने के लिए कर्मचारी वर्ग बीते 7-8 साल से संघर्ष कर रहा है। जिला उपायुक्तों से लेकर मुख्यमंत्री तक मांग पत्र सौंपे गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक जबाब नहीं दिया, दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए आरंभ किया गया संघर्ष अब अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है।

ऋषि नैन प्रदेश महासचिव ने कहा कि नांगल चौधरी से शुरू साइकिल यात्रा सभी जिलों के कर्मचारियों से संपर्क करती हुई 23 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी। वहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर एनपीएस स्कीम के नुकसान तथा ओपीएस बहाली की आवश्यकता से अवगत कराया जाएगा। इसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला तो कर्मचारियों की सभी यूनियनें मिलकर सरकार के खिलाफ गांव वाइज आंदोलन शुरू करेगी।

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