PM के दरबार पहुंचा दिल्ली जल संकट मामला, ''आप'' सरकार के मंत्रियों ने Modi को लिखा पत्र
punjabkesari.in Monday, Jun 24, 2024 - 12:43 PM (IST)
दिल्ली (कमल कंसल) : दिल्ली में जल संकट का मामला दिन-प्रतिदिन और गंभीर हो रहा है। अब यह मामला पीएम मोदी के दरबार तक पहुंचा गया है। दिल्ली के चार कैबिनेट मंत्रियों ने आज मोदी को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है। दिल्ली के मंत्रियों- गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का 100 एमजीडी पानी प्राथमिकता के आधार पर दिलवाने में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
'आप' सरकार के मंत्रियों ने पत्र में लिखा कि दिल्ली में इस वर्ष भयकर गर्मी के चलते पानी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। दिल्ली में ऐसी गर्मी पिछले दशक में भी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से दिल्लीवाले बूंद-बूंद पानी को तरस गए हैं। इस तपती गर्मी में दिल्लीवालों की पानी की जरूरत भी बढ़ी गई है। ऐसे समय में दिल्ली को अतिरिक्त पानी की जरूरत है। दिल्ली पानी के लिए पूरी तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्लीवालों को अधिक मात्रा में पानी मिलना तो दूर, हमें अपने हक का आवटित पानी भी हरियाणा से नहीं मिल पा रहा है।
मंत्रियों ने पत्र में बताया कि दिल्ली में कुल पानी सप्लाई 1005 एमजीडी है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा 613 एमजीडी पानी हरियाणा से आता है। पिछले कई सप्ताह से हरियाणा से आने वाले पानी में कमी हो गई है। कई दिनों से दिल्ली को 100 एमजीडी पानी कम मिल रहा है दिल्ली में 1 एमजीडी पानी एक दिन में करीब 28,500 लोगों की जरूरत को पूरी करता है। इसका मतलब 100 एमजीडी पानी की कमी से 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जहा हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता थी, वहीं हमें हरियाणा से कम पानी आने से 28 लाख लोगों को पानी मिलना बंद हो गया है।
वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली की पानी की कमी को दूर करने के लिए हर सम्भव कोशिश कर ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, केंद्रीय जल मंत्री से मिलने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पानी की गुहार लगाई। हिमाबल अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने को तैयर है, जो यमुना में हरियाणा से दिल्ली आएगा। मगर हरियाणा बो पानी भी हथको देने से इनकार कर रहा है। हमने अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, पर उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने दिल्लीवालों को 100 MGD पानी नहीं दिया। हमने हर सम्भव प्रयास कर लिया। अब आप ही बताइए इन सब प्रयासों के बाद हमारे पास क्या विकल्प रह जाता है?
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