पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन 21 को

चंडीगढ़(पांडेय): अद्र्ध-सैनिक बलों के जवानों और अन्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर सभी राज्यों के कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फैडरेशन के बैनर तले 21 फरवरी को संसद कूच करेंगे और पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। फैडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने बताया कि पूर्ववर्ती एन.डी.ए. सरकार ने जनवरी, 2004 के बाद कर्मचारियों और बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी. और एस.एस.बी. जैसे सी.ए.पी.एफ. जवानों को एन.पी.एस. प्रणाली के तहत लाया हुआ है। रिटायरमैंट पर कर्मचारियों और अद्र्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पैंशन स्कीम के अनुसार परिभाषित पैंशन नही मिलेगी। पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर यह खबरें लगातार आ रही हैं कि शहीद जवानों को पुरानी पैंशन स्कीम के तहत पैंशन भी नहीं मिल रही है। 

लाम्बा ने बताया कि एन.डी.ए. सरकार ने पुरानी परिभाषित पैंशन स्कीम को बंद कर अद्र्ध-सैनिक बलों सहित जनवरी, 2004 से सेवा में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों पर नैशनल पैंशन सिस्टम (एन.पी.एस.) लागू किया था। नवम्बर, 2013 में यू.पी.ए. सरकार ने संसद में भाजपा के सहयोग से पी.एफ.आर.डी.ए. बिल पारित कर कर्मचारी विरोधी पैंशन स्कीम को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य किया। पश्चिम बंगाल को छोड़ सभी राज्यों ने भी एन.पी.एस. को लागू कर दिया है जिसे लेकर कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है।  सांसद दुष्यंत चौटाला ने भी अद्र्ध-सैनिक बलों व अन्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अद्र्धसैनिक बल के जवान भी सरहद की रक्षा करते हैं, ऐसे में पैंशन का पूरा लाभ मिलना चाहिए।