डीजीपी कार्यालय से 5000 पुरुष और 1000 महिला सिपाही भर्ती करने की डिमांड आई: भोपाल खदरी

चंडीगढ़ (धरणी) : लगातार हो रही भर्तियों और भर्तियों में सामने आ रही धांधलियों के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब नई रणनीतियों के तहत अगला कदम बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। हर कदम पर पूरी तरह से चौकन्ना रहकर भर्ती प्रक्रिया ही नहीं संपन्न होगी बल्कि आयोग अब भर्ती होने के 3-4 माह बाद कर्मचारी के विभाग में जाकर उसे अपने डाटा से मैच करेंगा। इसके साथ साथ गरीब  और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने की दृष्टि से शुरू की गई सोशियो इकोनामिक के अंकों को भी अब अगली भर्ती में 10 की बजाय मात्र  5 अंक की अधिकतम मिल पाएंगे। आयोग 1 वर्ष में करीब 60,000 नई भर्तियां ग्रुप 'सी' और 'डी' की करने जा रहा है। यह जानकारियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने इनपरसोंनेशन यानि अभ्यर्थी की जगह दूसरे व्यक्ति को बिठाकर पेपर दिलवाने के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इस बार इन आशंकाओं को खत्म करने के लिए आयोग एक नहीं बल्कि चार सेट पेपरों के छपवाने जा रहा है। उनसे और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं:-

प्रश्न : कोरोना की दो लहरों में भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित रही, अब नया क्या करने जा रहे हैं ?
उत्तर : कोरोना लहर के दौरान भी हमारा इंटरनल काम चल रहा था। पिछले डेढ़ साल में हमने 117 कैटेगरी के पेपर लिए। कोरोना समाप्त होने के बाद अब हमने स्पीड से काम किया है। 5500 पुरूष और 1100 महिला सिपाही भर्ती की गई है और उच्च न्यायालय के आदेश से 4100 का रिजल्ट रिवाइज किया गया है। 7000-8000 पोस्टों के रिजल्ट भी घोषित हुए हैं यानि लगभग हमने 15000 लोगों को रोजगार दिया है।

प्रश्न : कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) स्वम आयोग करेगा या कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ?
उत्तर : कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एनटीए से हमारा एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने इसके लिए हमें अगस्त में करवाने की बात कही है। हम तैयारियों में लगे हुए हैं। 8 जुलाई तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा पोर्टल भी खुला है। 26,000 से ज्यादा सिविल और 6000 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करके उम्मीदवारों से निकटवर्ती भविष्य में भर्तियों की बात हमने कही है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले बच्चे 8 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 15 तारीख तक फीस कंफर्मेशन करें। उसके बाद एनटीए को हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके बच्चों का आंकड़ा देंगे और फिर एनटीए हमें कितने जिलों, कितनी सीटों और कितने केंद्रों पर यह टेस्ट होना है, उसका आंकड़ा देगा।

प्रश्न : कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई करने वाले बच्चों में सोशियो इकोनामिक के लिए कागज सेल्फ अटेस्ट चाहिए या गस्टेड ऑफिसर इसे अटेस्ट करेगा ?
उत्तर : एप्लीकेशन देने वालों की संख्या लाखों में है।अगर हम तहसीलदार या अन्य अधिकारियों का अटेस्ट मांगते तो कार्यालयों में भीड़ लग जाती। इसलिए हमने फिलहाल सेल्फ अटेस्ट की ऑप्शन दी है। डीवी के समय गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कंपलसरी होगा।

प्रश्न : दूसरे बच्चों से पेपर दिलवाने के मामले भी सामने आए हैं, इस समस्या से कैसे निपटेगें ?
उत्तर :  मैं इस बात को खुले मन से स्वीकार करता हूं। हमारे सामने इनपरसोंनेशन का एक चैलेंज है। हमने लीक और नकल को पूरी तरह से काबू कर लिया है। एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति पेपर दे इस प्रकार के मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। काफी ऐसे लोगों को पुलिस ने भी पकड़ा है। क्लर्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं। कुछ हद तक हम कामयाब हुए। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आधार कार्ड से मैच करने की जो जॉइनिंग के बाद जब 2- 4 महीने कर्मचारी सर्विस पर चला जाएगा तो हम उसके विभाग में भी जाकर अपने डाटा से उसे मैच करेंगे। हम इनपरसोंनेशन की सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। एक एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर बाहर करेंगे।

प्रश्न : सोशियो इकोनामिक में गलत जानकारी देकर नौकरी ले चुके लोगों की पिछले पांच-छह साल की भी जांच क्या आयोग करेगा ?
उत्तर : 24 मार्च 2021 को हमारा आयोग बना। हमने उस दौरान से अब तक की पूरी जांच करवाई है। क्लर्क के रिवाइज्ड रिजल्ट के बारे में हाई कोर्ट के आदेशों पर हमने वेरिफिकेशन करवाई। अगर हाईकोर्ट हमें इस जांच के लिए आदेश करेगा तो हम तैयार हैं। फिलहाल हमने पिछली भर्तियों की जांच का फैसला नहीं लिया है।

प्रश्न : सब इंस्पेक्टर की भर्ती कब तक करेंगे, कोविड कॉल के कारण क्या एज में छूट देंगे ?
उत्तर : ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से कोई अप्लाई नहीं कर पाए हो। पिछले दिनों हमने 465 लोगों को सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती किया। कोरोना की वजह से कोई भी ओवर एज नहीं हुआ। अभी तक डीजीपी कार्यालय से 5000 पुरुष और 1000 महिला सिपाही भर्ती करने की डिमांड आई है। फिलहाल तक सब इंस्पेक्टर भर्ती करने की डिमांड हमें प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न : असिस्टेंट लाइनमैन की रुकी हुई 1400 भर्तियां कब तक पूरी करेंगे ?
उत्तर : हमने इनका फाइनल रिजल्ट दे दिया था। जोकि जब आंसर की हमने साइट पर अपलोड की तो कुछ बच्चों ने इसमें खामियां बताकर 4 प्रश्नों को चैलेंज किया। हमने इन प्रश्नों को चीफ एग्जामिनर के पास भेजा है और एक्सपर्ट कमेटी से गहनता से जांच करवा कर रिपोर्ट भेजने की बात कही है। अगर एग्जामिनर गलत हुआ तो रिवाइज रिजल्ट होगा और एक हफ्ते में जल्द ही रिजल्ट देंगे। बच्चों को इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिवाइज रिजल्ट होने पर कुछ बच्चे इसमें से आउट भी हो सकते हैं और कुछ नए बच्चों की भी एंट्री हो सकती है।

प्रश्न : सोशियो इकोनामिक का नया क्राइटेरिया क्या है ?
उत्तर : अभी तक इसके 10 अंक अधिकतम थे जो कि बहुत ज्यादा थे। सरकार और हमें भी यह ज्यादा लग रहे थे। बच्चों ने इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री से भी मिले थे। लिखित में अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे सोशियो इकोनामिक वाले नंबर न मिल पाने के कारण पिछड़ जाते थे। सरकार ने हमारी अपील को माना और इन दस नंबरों को पांच कर दिया है। अगली भर्तियों में अधिकतम नंबर 5 ही होंगे।

प्रश्न : कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दौरान भी सोशियो इकोनामिक का क्राइटेरिया देखा जाएगा या नहीं ?
उत्तर : ग्रुप 'डी' में सोशियो इकोनामिक मात्र सीईटी के वक्त ही देखा जाएगा। ग्रुप 'सी' की अगली भर्तियों में डीवी के वक्त भी सोशियो इकोनामिक के क्राइटेरिया की जांच करेंगे।

प्रश्न : सोशियो इकोनामिक को कई बच्चे एंटी मेरिट भी मान रहे हैं ?
उत्तर : इसमें सरकार का सोचना है कि जिसके घर में आज तक कोई नौकरी नहीं आई, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फादरलेस की वजह से बचपन जिन बच्चों का कठिनाइयों से गुजरा उसे थोड़ी राहत प्रदान की जाए। सरकार की मंशा साफ है। अंतोदय की मंशा के साथ सरकार कार्य कर रही है। आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को आगे लाना सरकार की भावना है। इसी सोच के साथ यह पांच नंबर देने का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न : एलिजिबिलिटी टेस्ट से पहले रद्द हुई परीक्षाओं को लेकर पोर्टल बनाया जाना था और फीस वापस करने की बात कहीं गई थी, उसका क्या रहा ?
उत्तर : सरकार द्वारा विड्रॉल किए गए पदों को हमने फिर से विज्ञापित कर दिया है और बच्चों को कहा था की भरी हुई फीस वापस लेने के लिए वह क्लेम कर सकते हैं या सीईटी की 500 रुपए की फीस को एडजस्ट करवा सकते हैं। विड्रोल की हुई पोस्टों में हम एज की छूट भी देंगे। इसमें पिछली बार अप्लाई करते वक्त की एज को को ही पैमाना माना जायेगा।

प्रश्न : आयोग 31 दिसंबर तक 'सी' और 'डी' ग्रुप की कितनी भर्तियां करने जा रहा है ?
उत्तर : हमारे पास पुलिस को मिलाकर विभिन्न विभागों से 'सी' ग्रुप के लिए 32000 पोस्टों की डिमांड आ चुकी है और चार-पांच दिन पहले हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षो को 15 दिन में 'डी' ग्रुप के रिक्त पड़े पदों के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अपनी डिमांड भेजने की बात कही है। जुलाई मास में हमारे पास 'डी' ग्रुप की लगभग 30,000 पोस्ट आ जाएंगी। 1 साल में हम लगभग 60,000 पोस्टों पर भर्ती का अभियान भर्ती का अभियान छेड़ेगे। सीईटी का रिजल्ट आने के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हमारे पास होंगे। डीवी भी हमें कम लोगों की करनी पड़ेगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी।

प्रश्न : 2019 में एचएसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में 90 में से 90 अंक लेने पर कंप्यूटर हैक की संभावनाएं सामने आई थी, इसमें कितनी सच्चाई पाई गई ?
उत्तर : हैक करने जैसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) में नंबर ज्यादा आने का कारण यह रहता है क्योंकि उसमें बच्चा अपने उत्तर में ए बी सी ऑप्शन बदल सकता है।लेकिन ऑफलाइन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इसलिए स्वाभाविक है कि ऑनलाइन परीक्षा में बच्चे ज्यादा अंक लेंगे।

प्रश्न : नकल- पेपर लीक जैसी संभावनाओं से बचने को लेकर आयोग किस रणनीति पर काम करेगा ?
उत्तर : पहले पेपर के प्रेस से लीक होने की बात सामने आई थी। हमने उसका समाधान निकाला है। अब हम एक की बजाय तीन- चार सेट अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस से छपवाएंगे। हम 15 मिनट पहले ही अपने स्टाफ को बताएंगे कि इन 4 सेटों में से कौन सा सेट खोला जाएगा। चारों सेट लीक होना संभव नहीं है और भी कई रणनीतियां बनाई गई है, जिसे ओपन करना ठीक नहीं। हम किसी भी सूरत में नकल नहीं होने देंगे।