कानून व्यवस्था काबू नहीं आई तो DGP होंगे सस्पैंड:HC

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आज फैसला आना है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने पंचकूला की स्थिति को लेकर चेताया कि यदि कानून व्यवस्था काबू में नहीं आ रही तो डी.जी.पी. को सस्पैंड करने पर कोर्ट सोच सकता है। हाईकोर्ट ने जारी आदेशों में कहा था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को उचित सुरक्षा व फोर्स प्रदान करेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र पैरामिलिट्री फोर्स समेत बाकी फोर्स प्रदान करे। इस संबंध में केंद्र सरकार अपने स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन करे और हरियाणा राज्य भी मूल्यांकन करे। वहीं डेरा प्रमुख के वकील एस.के. गर्ग नरवाना से भी इस संबंध में स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम की जानकारी मांगी गई। 

पड़ोसी राज्यों से क्यों नहीं किया तालमेल
मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट ने कहा कि अफसर क्यों मूकदर्शक बने हुए हैं। आप लोग पंचकूला में लोगों को घुसने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बैंच ने कहा कि बुनियादी प्रशासनिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और केंद्र से सुरक्षा की मांग करते हुए अब हाय-तौबा मची हुई है। उसने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ शुरूआत में ही इस मामले की गंभीरता को लेकर तालमेल नहीं किया गया।  

इन लोगों की सुरक्षा की मांग की गई
सी.बी.आई. के स्टैंडिंग काऊंसिल सुमीत गोयल ने कोर्ट को बताया कि केस में गवाहों, जांचकर्ता अधिकारी, सरकारी वकील को खतरा है। इन्हें कुछ सुरक्षा मुहैया करवाई गई है मगर अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल को इन सभी को जल्द सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। दूसरी ओर याची एडवोकेट ने भी पुलिस प्रमुख को सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र लिखा है। 

इन्हें बनाया गया है पार्टी
दायर याचिका में हरियाणा व पंजाब सरकार समेत इनके डी.जी.पी. को पार्टी बनाया गया था। हालांकि केस की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सी.बी.आई. व डेरा सच्चा सौदा सिरसा को भी मामले में पार्टी बना लिया। 

हरियाणा के CM ने लिया सिक्योरिटी का जायजा
हरियाणा के सी.एम. मनोहर लाल खट्टर ने चीफ  सैक्रेटरी, होम सैक्रेटरी और डी.जी.पी. से मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वे अर्द्धसैनिक बलों की और कंपनियों के लिए राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे।