ग्रुप-डी के 38 हजार पदों पर होगी सीधी भर्ती: सीएम खट्टर
4/5/2018 9:27:11 AM
चंडीगढ़(ब्यूरो): भाजपा नौकरियों के सहारे भविष्य की राजनीति का खेल खेलने जा रही है। हालांकि, पूर्व की सरकारें भी नौकरियों के मुद्दे को भुनाती रही हैं लेकिन भाजपा नौकरियों में पारदर्शिता के मुद्दे को भुनाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी जनसभाओं और कार्यकर्ताअों की बैठकों में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उछाल रहे हैं। अब ग्रुप डी के 38 हजार पदों को भरने की तैयारी है और जल्द ही इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ग्रुप-डी के 38 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिसमें विशेष रूप से गरीब समाज के युवाओं को रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसी सरकार बनाने की परम्परा थी, जो योग्य युवाओं का हक मारकर 35 वर्षों के लिए अयोग्य लोगों को भर्ती करते रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इस परम्परा को बंद करते हुए बैकलॉग को भी भरने की दिशा में अहम कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री अपने आवास पर प्रदेशभर से आए वाल्मीकि समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे। सामाजिक न्याय व आधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी, विधायक संतोष सारवान, बिशम्भर वाल्मीकि, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार दीपक मंगला, मुख्यमंत्री के निजी सचिव राजेश गोयल, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जैन, भाजपा प्रदेश एस.सी. मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग चेयरमैन रामअवतार वाल्मीकि की मौजूदगी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज से जुड़े लोगों का एक-एक कर परिचय लिया व आत्मीयता के साथ मुलाकात की।
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब व पिछड़ा वर्ग के हित के लिए दशकों से उनकी बैकलॉग को भरने की मांग को पूरा करने जा रहे हैं और इस संबंध में मुख्य सचिव को विशेष भर्ती निकालने के आदेश दिए जा चुके हैं।
सफाईकर्मी व चौकीदार के लिए शैक्षणिक शर्त नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि भविष्य में सफाईकर्मी और चौकीदार के लिए शैक्षणिक शर्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 11 जिलों में समाज के युवाओं को अच्छी शिक्षा के लिए हॉस्टल का निर्माण, 7 जिलों में अंत्योदय सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इसके बाद अंत्योदय सेवा केंद्र सभी जिलों में खोलते हुए उपमंडल स्तर पर शुरू करने की योजना है।
12 अप्रैल तक पदों की मांग भर्ती आयोग को भेजने के निर्देश
सरकार ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यों, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद मंडलों के आयुक्तों, उपायुक्तों और बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को एक परिपत्र भेजा है। परिपत्र में सभी विभागों, आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों और निगमों को 22 दिसम्बर, 2017 के पत्र की अनुपालना में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजे गए ग्रुप डी के पदों की सभी मांगों को वापस लेकर हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती व सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से ग्रुप डी के पदों की मांग सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 12 अप्रैल, 2018 तक भेजने का आग्रह किया है।