किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित, सब्सिडी की जाएगी 70 से बढ़ाकर 85%

नूंह( एेके बघेल): प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए कर्षि एवं कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अभिलक्ष लिखी ने किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए। उन्होंने सभी किसानों का आह्वान किया कि इस सॉयल हेल्थ कार्ड के अनुसार ही आप खेती करें, जिससे कि आपको कौन सी खाद किस मात्रा में तथा किस मिट्टी में कौन सी फसल पैदा करनी है, का पता चलता है। इस प्रकार की खेती से जल्द ही आप लोगों की सम्पनता बढ़ेगी। श्री लिखी आज जिला नूह के पुन्हाना उपमंडल के गांव नीमखेड़ा में सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण समारोह में किसानों को संबोधित कर रहे थे।

प्रधान सचिव डा. अभिलक्ष लिखी ने कहा कि सरकार द्वारा सिंचाई के लिए मेवात क्षेत्र के लिये सब्सिडी 70 प्रतिशत से बढ़ाकर जल्द ही 85 प्रतिशत करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पराली प्रबन्धक को लेकर भी सरकार बहुत गंम्भीर है। इसके लिए विभिन्न कृषि यत्रों पर छूट भी दी गई है। सरकार द्वारा व्यक्तिगत तौर पर यंत्र खरीदने के लिए 8 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत औऱ सामूहिक रूप से ग्राहक सेवा केन्द्रों में यंत्रों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश भर से इसके लिए 15 हजार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। पूरे हरियाणा में 900 ग्राहक सेवा केन्द्र हैं। इनमे किसान 10 लाख से लेकर 75 लाख रूपए इन यंत्रों पर लगा सकते हैं। पहले यह सीमा 25 लाख रूपए तक थी और इसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी।

प्रधान सचिव अभिलक्ष लिखी ने कहा कि जल्द ही पलवल के होडल उपमंडल में बड़े स्तर का प्रशिक्षण कैम्प लगाया जाएगा। जिसका लाभ आप सभी ले सकते हैं। भविष्य में पराली जलाने को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएगे। सरकार ने धान की फसल से चार महीने पहले ही जागरूकता का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके लिए 8 कृषि यंत्रो पर भी भारी छूट दी जा रही है, इनमें रोटावेटर, हैपीसीडर आदि शामिल हैं।

प्रधान सचिव ने बताया कि अटल भू-जल योजना के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इसके अंतर्गत गिरते भू-जल स्तर को बचाने के प्रयास किए जाएगें ताकि किसानों का जीवन स्तर जल्द से जल्द ऊचां उठाया जा सके।

उन्होनें कृषि विभाग के उपनिदेशक  को कहा कि वे जिला में किसानों को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र आदि अन्य राज्यों का दौरा करवाएं ताकि किसानों को अन्य राज्यों की कृषि संबंधी नई तकनीकों का ज्ञान हो ,उन्होंने घरौंडा, लाडवा  आदि विदेशी तकनीकी सहायता से चलाये जा रहे फार्मों की नि:शुल्क विजिट के लिए कहा। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर किसानों को प्रशिक्षण दिलाने के लिये भी निर्देश दिये।