जल्द से जल्द टेलीकॉम टावर व ओएफसी की लंबित एप्लीकेशन निपटाए जिला उपायुक्त: संजीव कौशल

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम्यूनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी पर चर्चा करते हुए लंबित टेलीकॉम टावर और ओएफसी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।  

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम्यूनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी पर चर्चा करते हुए लंबित टेलीकॉम टावर और ओएफसी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जिला उपायुक्तों द्वारा टेलीकॉम टावर लगाने और आप्टिकल फाइबर केबल डालने को लेकर 2900 एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त पिछले 45 दिन से लंबित 312 एप्लीकेशन का आगामी दो से तीन कार्य दिवस में निपटारा कर दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में अब केवल 6.90 प्रतिशत एप्लीकेशन ही लंबित पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कम्यूनिकेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ जिलों में टेलीकॉम टावर लगाने और आप्टिकल फाइबर केबल डालने की अप्रूवल से जुड़ी एप्लीकेशन लंबित पड़ी हैं। इन एप्लीकेशन के लंबित होने की वजह अधूरे दस्तावेज, शुल्क जमा न करना और कई अन्य विभागीय अप्रूवल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त जल्द से जल्द इन ऑपरेटर से संपर्क करें, इनके एप्लीकेशन की अप्रूवल में जो भी कमी है, उसे तत्काल पूरा करवाया जाए। यदि कोई ऑपरेटर दस्तावेज व शुल्क आदि जमा करने में असमर्थ है, तो उसका एप्लीकेशन रद्द किया जाए। 

उन्होंने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि लंबित एप्लीकेशन को निपटाने के लिए किसी भी ऑपरेटर के एप्लीकेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द न किया जाए। उसे संपर्क साध कर उसकी एप्लीकेशन को पूरा करवाने का प्रयास अवश्य किया जाए। मुख्य सचिव ने जिलावार सभी उपायुक्तों से उनके जिलों में लंबित टेलीकॉम टावर एप्लीकेशन का स्टेटस पूछा और इसे जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन भी जिलों में आज भी मोबाइल सिग्नल व इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी कोई समस्या है, उन जिलों में तत्काल टेलीकॉम टावर लगवाए जाएं। सभी जिला उपायुक्त ऐसे स्थानों को चिन्हित करके भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को सीधे संपर्क कर ऐसे स्थानों पर टेलीकॉम टावर लगवा सकते हैं, जिससे इस समस्या का निवारण हो सकता है।