मौसम की मार से ख़राब हुई फसलों का मुआवज़ा किसानों को जल्द दिया जाए: कैप्टन अभिमन्यु

चंडीगढ़(धरणी)- हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु  ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी में जनता की सेवा में जुटे स्वास्थय कर्मियों को दोगुना वेतन देने के निर्णय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से स्वास्थय विभाग से जुड़े डाक्टरों, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने सरकार द्वारा कोरोना के दृष्टिगत किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को लेकर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने मुख्यमंत्री से माँग की है कि प्रदेश में पिछले दिनों मौसम की मार से ख़राब हुई फसलों का मुआवज़ा किसानों को जल्द दिया जाए। इसमें अभी तक अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय पर तुरंत संज्ञान ले कर किसानों को एक बड़ी राहत दे सकते हैं। 

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के पिछले कार्यकाल में उनके राजस्व मंत्री रहते हुए प्राकृतिक आपदा कोष से प्रदेश के किसानों को विपदा के समय क़रीब 3200 करोड़ रुपया का मुआवज़ा देकर उन्हें राहत प्रदान की थी. अब फिर किसान भारी विपदा झेल रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा राहत कोष से एवं बीमा कंपनियों के माध्यम से किसानों को बिना देरी के मदद देकर उनका मनोबल बढ़ा सकती है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के समय डॉक्टर और पुलिस फ़्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरह से प्रदेश के किसान भी फ़्रंट लाइन पर खड़े हैं और ऐसे में उनको हर प्रकार की राहत देना हमारा कर्तव्य बनता है । उन्होंने कहा कि चूँकि जल्दी ही गेहूं की कटाई के लिए किसानों को कंबाइन और थ्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन सभी तरह की दुकानें बंद होने से किसान अपने कृषि उपकरणों की मरम्मत इत्यादि भी नहीं करवा सकते हैं। 

ऐसी स्थिति में गेहूं की कटाई में उपयोग होने वाले संसाधनों को लेकर किसानों के समक्ष एक बड़ी समस्या आ रही थी। प्रदेश व केंद्र सरकार को किसानों से जुड़े हुए उपकरणों की मरम्मत से संबंधित दुकानों को खोलने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है साथ ही सरकार ने यह भी फैसला किया है कि किसानों से गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा. इसके साथ ही अगर किसान मई और जून में अपना गेहूं बेचेंगे तो उन्हें प्रति किवंटल करीब सवा सौ रूपये का ज्यादा भुगतान किया जाएगा। इन सब निर्णयों से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत पहुंचेगी।