प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी ई-विधानसभा: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन टैबलेट पर नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा सदस्य प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तारांकित व अतारांकित प्रश्न, विधानसभा की आडियो व वीडियो को भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक इस एप्लीकेशन का प्रयोग न केवल मोबाइल बल्कि कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने नीवा एप्लीकेशन शुरू करने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व विधानसभा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीवा एप्लीकेशन सिर्फ विधायकों के लिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। सभी विधायकों को पहले एक ही पासवर्ड दिया जा रहा है लेकिन बाद में सभी अपना सीक्रेट पासवर्ड अवश्य बना लें। सभी विधायक इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें।  मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस नीवा एप्लीकेशन को विधानसभा के कार्यों से जोड़ा गया है लेकिन भविष्य में इसके अंदर विधायकों के क्षेत्रों से जुड़ी भी जानकारी अपडेट की जाएगी। इससे विधायक जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं। सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में कितना फंड खर्च किया गया है। विधायकों के माध्यम से यह जानकारी आम जनता भी आसानी से ले सकेगी।  

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कहा कि हरियाणा ई-विधानसभा बनने से एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। गत वर्षों से उच्च तकनीक से संपन्न ई-विधानसभा का सपना आज पूरा हुआ है। हरियाणा ने प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा को डिजिटल करने का कार्य किया है। विधानसभाओं को डिजिटल करने के लिए देशभर के 21 राज्यों ने एमओयू साइन किए थे। हरियाणा ने इस क्षेत्र में तेजी से कार्य करते हुए इसे पूरा किया है। श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि देशभर में डिजिटल होने वाली विधानसभाओं में तीसरी हरियाणा विधानसभा है। अब विधानसभा के सारे कार्य ई-विधानसभा के माध्यम से किए जाएंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि उन्हें ई-विधानसभा के कार्य को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रुपये का बजट मिला था लेकिन कमेटी के सार्थक प्रयासों से इस कार्य को 8.53 करोड़ रुपये में पूरा किया है। शेष साढ़े तीन करोड़ रुपये के बजट को हरियाणा विधानसभा के 50 वर्ष के रिकॉर्ड को डिजिटल करने पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पेपर लैस होने से सालाना साढ़े 5 करोड़ रुपये की बचत होगी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लाभदायक होगी।

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