न्यायिक प्रक्रिया को हिंदी में प्रारंभ करवाने के प्रयास

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा सरकार द्वारा बिजली-पानी बिलों को हिंदी में भी प्रकाशित करने के निर्देश के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी न्यायिक कार्य हिंदी में करवाने के प्रयासों में लग गई है। हिंदी को हरियाणा में बेहतर तरीके से प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई में शामिल करवाने के लिए भाषा विभाग को भी सक्रिय किया जा रहा है। सरकार जल्द ही राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी से इस संबंध में राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए अनुरोध करेगी, ताकि हरियाणा में भी न्यायिक प्रक्रिया को हिंदी में प्रारंभ करवाने की पहल की जा सके।

देश के 4 उच्च न्यायालय इलाहाबाद (उत्तर ), राजस्थान, मध्यप्रदेश, पटना (बिहार) में न्यायिक कार्रवाई राजभाषा हिंदी में किए जाने की अनुमति के बाद से याचिकाओं की सुनवाई और बहस हिंदी में की जाती है। सुनवाई उपरांत निर्णय भी हिंदी में दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हिंदी बहुल राज्यों में बढ़ाने की मंशा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इच्छा जताई है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी हिंदी भाषा में कार्रवाई की अनुमति मिले, ताकि वादियों को उनकी अपनी भाषा में पूरी प्रक्रिया को समझने तथा अपनी बात रखने का अवसर मिले।

भाषा विभाग को सक्रिय करेगी सरकार, हिंदी में जारी होंगे सर्कुलर
प्रदेश सरकार के चंडीगढ़ स्थित कार्यालयों, विभागीय मुख्यालय एवं जिला स्तर पर अधिकांश सर्कुलर अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं। आम आदमी तक इनकी जानकारी बेहतर तरीके से पहुंचे, इसके लिए जल्द ही प्रदेश में हिंदी भाषा में सर्कुलर जारी होंगे। इसके लिए सरकार ने भाषा विभाग को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। पूरी योजना तैयार होने के बाद सभी विभागों से जुड़े सर्कुलरों को भाषा विभाग हिंदी भाषा में सरल तरीके से जिला स्तर पर भिजवाने की व्यवस्था करेगा।