बुजुर्गों व दिव्यांगों को खट्टर सरकार का तोहफा, पेंशन के लिए नहीं करनी पड़ेगी दौड़-धूप

चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों व दिव्यांगों की पैंशन उनके घर-द्वार पर देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को योजना तैयार करने तथा उन्हें सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से हाल ही में विभिन्न जिलों के दौरों के दौरान जिला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उठे मुद्दों व सुझावों के आधार पर दिए हैं। इस के अलावा वृद्धावस्था पैंशन व दिव्यांग पैंशन के नए आवेदकों को अपने नाम शामिल करवाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एक सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 

इसके साथ ही इन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि लाभार्थियों को यह सुविधा आसानी से मिल सके। राज्य सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मुफ्त बस पास की सुविधा शत-प्रतिशत से कम नि:शक्तता वाले दिव्यांगों को भी उपलब्ध करवाई जाए। यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी प्राथमिक स्कूलों में संबंधित क्लास रूम में कक्षा अध्यापक का उचित आकार का फोटो लगाया जाना चाहिए।