बिजली विभाग ने किया हरियाणा में 10 लाख नए स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला: पी.के.दास

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार के अतिरिक्त सचिव पी.के. दास ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में पैसों को लेकर रिकवरी होनी है। बिजली विभाग के डिफाल्टरों में सरकारी विभागों में पहला नम्बर अर्बन लोकल बॉडी का है। सबसे ज्यादा पैसे अर्बन लोकल बॉडी पर अटके हुए थे। इसमें फरीदाबाद नगर निगम सबसे ऊपर है। इसके अलावा पंचायत विभाग, जन अभियांत्रिकी तथा दूसरे अन्य विभागों की राशि कम थी। लगभग 450 करोड़ रुपए यूटिलिटी को मिलाकर और इसमें सरचार्ज भी शामिल था। 

मार्च के दूसरे हफ्ते में कैबिनेट से मंजूरी लेकर सरचार्ज लागू किया गया है। जो 30 अप्रैल तक के लिए लागू है। इसके दौरान अगर वह मूल राशि दे जाते है तो उनका सरचार्ज माफ हो जाएगा। हमने सरकार से निवेदन करके जिन विभागों की राशि बहुत ज्यादा थी। उनके लिए पैसे का बंदोबस्त भी किया है। उम्मीद है कि अप्रैल तक सभी विभागों की पेमैंट आ जाएगी।

अभी फिलहाल 31 मार्च तक उत्तर हरियाणा बिजली निगम के 36 करोड़ रुपए मूल राशि के विभिन्न विभागों के बकाया है और 5 करोड़ के लगभग सरचार्ज उनके ऊपर है। इस हिसाब से 41 करोड़ रुपए उन पर भी बकाया है। दक्षिण हरियाणा बिजली निगम में कई विभागों के पैसे आ गए है। हमने यह फैसला लिया है कि अर्बन लोकल बॉडीज की जो हमारी देनदारी है उनके लिए जैसे हाऊस टैक्स जो हमारे विभागों ने देना है वह भी देनदारी में एडजस्ट करने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद उन्हें वही अमाऊंट देना पड़ेगा जो उन्हें देना है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार ने हमारे लिए टैंडर किया था। उत्तर प्रदेश में 20 लाख लगवाए जाएंगे और हमारे यहां 10 लाख लगाए जाएंगे। 

उपभोक्ताओं की जो दिक्कत होती है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मीटर रीडिंग की और उसके बाद बिल की है। कई बार मीटर रीडिंग को लेकर दुविधा बनी रहती है। कई बार अगर मीटर जल जाए तो उसकी रीडिंग का पता नहीं चलता है। अगर पता भी कर लिया जाए तो उपभोक्ता बकाया देने की स्थिति में नहीं होता है। वहीं अब नए स्मार्ट मीटर का रिमोट फिट किया जा सकता है। उससे इलैक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग करना इसमें बहुत बड़ा कदम होगा। यह एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के उत्तर और दक्षिण में हमने पेटी बॉक्स इस्तेमाल करने के लिए एजैंसी लगा दी है।

दास ने कहा कि कई बार लोगों को इंतजार करना पड़ता है। मीटर को जारी करना तो हमारा काम है, बाकी का काम उपभोक्ता खुद आराम से कर सकते है। हरियाणा में बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी कुछ ऐसे इलाके है जहां लोग बिल नहीं देते है और बिजली चोरी की जाती है। जो सही तरीके से काम करेगा उसे बिजली भी ज्यादा मिलेगी। 1500 के करीब मीटर हमारे जगमग योजना में जुड़े हुए है। दास ने कहा कि जब तक उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच एक अच्छा रिश्ता नहीं बनता बाहर से पुलिस बुलाकर और प्रचार करके कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद फिर से दोबारा बिजली की चोरी जैसी समस्या शुरू हो जाती है। यह विशेष मुद्दा है और प्रभावित भी करने वाला है।