विश्व नर्सिंग-डेः ESI नर्सिंग स्टॉफ को नही मिला ऑफिसर का दर्जा, वेतन-भत्तों में भी हो रहा भेदभाव

चंडीगढ़(धरणी)- प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज विभाग में स्टॉफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम दे चुके हैं। ईएसआई की नर्सों की यह मांग जहां आज तक पूरी नही हुई वहीं खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में नायब सिंह सैनी के पास यह मंत्रालय था लेकिन नर्सिंग स्टॉफ की मांगों पर उस समय भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग में स्टॉफ नर्सों का ग्रेड-पे 44900 रुपये है, जबकि ईएसआई में यह 35400  है।हरियाणा सरकार के अधीन एक काडर "स्टाफ नर्स" का दो अलग अलग विभागों में काम करता है।हैल्थ व ई एस आई।हैल्थ विभाग के नर्सिंग स्टाफ को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पिछले 4 साल से उनकी मांग पर जो सुविधाएं दी हुई हैं वह ई एस आई जो कि श्रम मंत्रालय के अधीन है यह सुविधाओं के न मिलने से भारी रोष है।

 ई एस आई जो लेबर विभाग के अधीन है  फ़ाइल प्रिंसीपल सेकेट्री लेबर विभाग व वित्त विभाग में फुटबॉल बनी हुई है।इनकी मांग हैल्थ विभाग में स्टाफ नर्सिस को जो ग्रेड पे मिला हुआ है,उन्हें ई एस आई में भी वह मिलना चाहिए प्रमुख है।हेल्थ विभाग को  लेटर वित्त विभाग जारी कर चुका है। कोरोना वार यौद्धाओं में शामिल नर्सिंग स्टॉफ भी अलग-अलग कैडर की वजह से वेतन-भत्तों में भेदभाव का शिकार है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों व मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग स्टॉफ चूंकि स्वास्थ्य विभाग के अधीन हैं, इसलिए उन्हें पद के साथ वेतन-भत्ते भी केंद्र के नियमों अनुसार मिल रहे हैं। वहीं श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले ईएसआई अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग स्टॉफ का वेतन काफी कम है।उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नही है। एसोसिएशन महासचिव भूपेंद्र कौर का कहना है कि ईएसआई में नर्सिंग स्टॉफ की प्रमोशन के मामले चार वर्षों से लटके हैं। इस अवधि में 159 स्टॉफ नर्स व तीन दर्जन से अधिक नर्सिंग सिस्टर सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया गया।

बताते हैं कि ईएसआई नर्सिंग स्टॉफ की वेतन विसंगतियां दूर करने व प्रमोशन से जुड़ी फाइल श्रम मंत्रालय में पिछले कई महीनों से लटकी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। श्रम मंत्रालय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है।  मंगलवार आज 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग-डे हैं। इसी के बहाने ईएसआई नर्सिंग एसोसिएशन, हरियाणा ने सरकार को अपनी मांगों का एक पत्र भेजा है।  दरअसल, 2006 तक स्वास्थ्य व ईएसआई के नर्सिंग स्टॉफ में कोई अंतर नहीं था। 2004 में ईएसआई को श्रम विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया गया।ऐसे में नर्सिंग स्टॉफ ने विकल्प मांगे गए। स्वास्थ्य विभाग के अलावा ईएसआई को चुनने वाले नर्सिंग स्टॉफ को 2006 में अलग कर दिया गया।