कहीं दावेदारों की हुई मौत तो कहीं बैंक खाते हुए बंद, किसानों का 164 करोड़ का फसल बीमा क्लेम अटका

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी):  हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने वाले हजारों किसानों के बीमा कंपनियों की तरफ 164.88 करोड़ रुपये अटके हुए हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने मंगलवार को विधानसभा में फसल बीमा योजना के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अभय चौटाला की अनुपस्थिति में भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बारे में रिपोर्ट जारी की।

अभय चौटाला ने पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों की तरफ मुआवजे की बकाया राशि की जिला वार तथा वर्ष वार जानकारी मांगी। इसके अलावा अभय चौटाला ने किसानों को बीमा राशि नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा पिछले साल जून-जुलाई में बारिश के कारण बर्बाद हुई कपास व धान की फसल के नुकसान व किसानों को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी मांगी।

इसके जवाब में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि वर्तमान में कंपनियों की तरफ से किसानों के 164.88 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम लंबित हैं। जांच के दौरान पता चला कि यह राशि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की अस्वीकृति, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत खातों का सत्यापन न होने, बैंक खाते बंद होने, बैंकाें का विलय होने के कारण रोकी गई है। इसके अलावा कई केसों में दावेदारों की मृत्यु हो चुकी है। किसानों द्वारा आधार सीडिंग नहीं करने तथा बीमा कंपनियों द्वारा आपत्तियां उठाए जाने के कारण कंपनियों द्वारा क्लेम की राशि को रोका गया है।

दलाल ने बताया कि सरकार ने कृषि उप-निदेशकों को इन खामियों की जांच के निर्देश दिए हैं। किसानों द्वारा दिए गए बैंक खातों के विवरण की जांच की जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अगर बीमा कंपनी भुगतान नहीं करती है तो यह मामला जिला स्तरीय निगरानी समित को सौंपा जाएगा। यदि बीमा कंपनी एसएलजीसी के निर्णय का पालन नहीं करती है तो यह मामला भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार कमेटी को भेजा जाएगा। कृषि मंत्री के अनुसार पिछले साल बारिश के कारण खरीफ फसलों के नुकसान पर किसानों को 97.98 करोड़ का भुगतान किया गया है और जल्द ही 16 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।

जिला का नाम             बकाया राशि

• भिवानी                    54.54 करोड़
• हिसार                      68.08 करोड़
• नूंह                        21.09 करोड़
• पंचकूला                   02.01 करोड़
• रेवाड़ी                     09.09 करोड़
• सिरसा                     02.66 करोड़
• यमुनानगर                 03.51 करोड़