किसानों ने सांसदों को जारी किया वोटर व्हिप, संसद से वॉकआऊट न करने की दी नसीहत

सोनीपत (दीक्षित): तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने देशभर के सांसदों के लिए वोटर व्हिप जारी कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा पत्र जारी कर सांसदों को नसीहत दी है कि वे 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र दौरान संसद से न तो वॉकआऊट करें और न ही किसानों के मुद्दे के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा होने दें। यदि किसानों के व्हिप को सांसदों ने नहीं माना तो किसान सांसदों का हर मंच पर विरोध करेंगे। वहीं किसानों ने 22 जुलाई से संसद प्रदर्शन के लिए भी किसानों की ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। रोजाना 200 किसान संसद भवन पहुंचेंगे और किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।

‘सरकार को किसानों की मांगों को मानने को किया जाए बाध्य’
एन.डी.ए. सरकार के सांसदों को किसानों ने लिखा है कि 8 माह से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मांगों के पक्ष में अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन सहित कई देशों की संसदों में चर्चा हो चुकी है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि भारत के सांसदों ने इस मुद्दे को अभी तक मुखरता से नहीं उठाया है। 

सरकार के सांसदों ने तो किसानों की मांगों का किसी भी मंच पर समर्थन नहीं किया। अब जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी करती हैं, उसी तरह से वोटर भी अपने अधिकार का उपयोग करते हुए सभी सांसदों को वोटर व्हिप जारी कर रहा है। किसानों ने कहा कि संसद में रहते हुए कृषि कानूनों, एम.एस.पी. गारंटी कानून सहित सभी मांगों पर चर्चा की जाए और सरकार को बाध्य किया जाए कि वह किसानों की मांगों को माने। साथ ही कोई भी सांसद सत्र के दौरान किसी अन्य मुद्दे को न उठाए, बल्कि किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा की जाए। 


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