सिरसा में कृषि विपणन नीति के खिलाफ किसानों का धरना, सरकार को दिया ये अल्टीमेटम

सिरसा (सतनाम सिंह) : संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज प्रदेश भर में किसान जिला हैडक्वाटर पर अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने सिरसा लघु सचिवालय पहुंचकर धरना दिया। जहां उन्होनें मांगपत्र सिरसा उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया। किसानों का कहना है कि एमएसपी सहित उनकी 16 मांगे हैं जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और "कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क" को वापिस किया जाये।  

किसान नेता सुखदेव सिंह जम्मू और रघुबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 19 नवम्बर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतिहासिक आन्दोलन के चलते जिन खेती कानूनों को वापिस लिया गया था, उन्हीं कानूनों को राज्य सरकारों से लागू करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने मंडी व्यापार प्रोग्राम फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करके भेजा है। पंजाब व केरल सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसे रद्द कर दिया है, हरियाणा सरकार भी उपरोक्त मसौदे को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके रद्द करे। 

किसानों-मजदूरों को कर्ज मुक्त करने की मांग

उन्होनें कहा कि किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाए व उसकी खऱीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। किसान नेताओं पर विभिन्न आंदोलनों के चलते व वायु प्रदूषण के तहत पराली जलाने के मुकदमों को रद्द करने की मांग उठाई गई। सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज पर ब्याज में चार प्रतिशत की छूट की राशि कर्ज खाते में जमा कराई जाए। किसानों-मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए। 

सरकार को एक हफ्ते का दिया समय

किसान नेताओं ने आगे कहा कि मनरेगा मजदूरों को प्रति वर्ष दो सौ दिन काम दिहाड़ी बढ़ी मजदूरी के साथ दिया जाए। वृद्ध किसान मजदूर को दस हज़ार रुपए प्रति माह सम्मान पेंशन दी जाए। 
उन्होनें कहा, अगर एक सप्ताह में समय नहीं मिला तो आगामी 20 मार्च 2025 को पिपली (कुरुक्षेत्र) में मुख्यमंत्री निवास पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। 

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