हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म, विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख हुई तय

डेस्कः  हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के परिजनों को कैबिनेट की बैठक में बड़ी राहत दी है। हरियाणा के जो कर्मचारी छह महीने तक लापता रहते हैं तो उनके परिजनों को आर्थिक सहायता सरकार देगी। कर्मचारियों को परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता और नौकरी देने का प्रावधान, अब अगर कर्मचारी गुम हो जाता है तो 6 माहीने नहीं मिलते तो आर्थिक सहायता मिलेगी। हरियाणा फ़िल्म नीति में संशोधन किया है। फ़िल्म प्रमोशन बोर्ड नाम बदला गया है।

हरियाणा के हर आदमी का डेटा तैयार किया जा रहा है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में सभी कार्रवाई हिंदी में करने का फैसला लिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण को आगे बढा दिया है। इसके साथ हरियाणा में भी आरक्षण को बढाने का प्रावधान रखा है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 20 जनवरी से शुरू होगा, जिसमे 22 तारीख को विधायकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिक को हरियाणा Building and other Workers Welfare Board द्वारा वर्तमान में 2500 रूपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस राशि को भी 1 जनवरी 2020 से बढाकर 2750 रूपये मासिक किया गया है।

बड़ी घोषणाएं

•  पेंशन को बढ़ाकर 250 रुपये प्रति महीने बढाई।

•  झज्जर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है।

• कर्मचारी के 6 महीने तक लापता रहने पर आर्थिक सहायता।

•  विधानसभा सीटों के लिए 10 साल आरक्षण बढाया

• परिवारों का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा।