गुरुग्राम में बनेगा पहला हेली हब, सिविल एविएशन की वैट दरें घटाएगा हरियाणा

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में प्रदेश का पहला हेली हब स्थापित करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की इस योजना पर केंद्र सहमत हो गया है और केंद्र ने राज्य सरकार से इसके लिए जमीन का प्रस्ताव भेजने को कहा है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हरियाणा की सिविल एविएशन परियोजनाओं के बारे में बैठक के बाद बताया कि हरियाणा की हेली हब योजना पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है। 

बहुत जल्द हरियाणा द्वारा इसके लिए जमीन तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करके एक प्रोजैक्ट केंद्र को भेज दिया जाएगा। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं नागरिक उड्यन मंत्री दुष्यंत चौटाला वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ से जुड़े। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में हेली हब बनने से इंटर सिटी व इंट्रा सिटी हेलीकाप्टरों का आवागमन शुरू होगा। जिससे दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि यह हब हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्र में ही बनाए जाएं।

हरियाणा में सिविल एविएशन पर वैट दरें कम किए जाने को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार में सहमति बन गई है। अब हरियाणा में सिविल एविएशन पर वैट दरें बीस प्रतिशत से कम करके एक प्रतिशत रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट दरों को कम किए जाने के केंद्र सरकार की ओर से किए गए प्रस्ताव पर हरियाणा में एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट दरें 20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तक किया जाना निश्चित किया गया है। इससे हरियाणा में नए बन रहे हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों तथा पायलट ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना में मदद मिलेगी वहीं उड़ानों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर चल रही गतिविधियों पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दी गई है। यह हवाई अड्डा 2023 में पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा करनाल तथा अंबाला हवाई अड्डे की स्थापना को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भिवानी व नारनौल में पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहती है। जिससे युवाओं को एक नए क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना को भी केंद्र ने मौखिक मंजूरी प्रदान कर दी है। बहुत जल्द सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहती है। इसके लिए भी केंद्र की सहमति के साथ अधिकारियों को प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हालही में ड्रोन कारपोरेशन का गठन किया जा चुका है। बहुत जल्द प्रदेश सरकार द्वारा ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर व नागर विमानन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल भी मौजूद रहे।
 

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