अंत्योदय से सामाजिक न्याय तक : हर वर्ग के सशक्तिकरण को नई दिशा दे रहे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय (सेवा), आतिथ्य तथा वास्तुकला विभागों का दायित्व संभाल रहे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बेदी का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन सीधे बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है, जिससे लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना मंत्री कृष्ण कुमार बेदी की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ₹1,100 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही है, जबकि ₹1,000 की आवर्ती जमा (आरडी) महिला के नाम पर जमा की जा रही है, जो भविष्य में ब्याज सहित एकमुश्त उपलब्ध होगी। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में दसवीं और बारहवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं तथा कुपोषण मुक्त बच्चों की माताओं को भी योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं को विभाग की आधारशिला माना जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से हजारों जरूरतमंद परिवारों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना का भी प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत यदि अनुसूचित जाति का युवक या युवती गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो नवविवाहित दंपत्ति को सरकार की ओर से ₹2.50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य जातीय भेदभाव को कम करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, फीस प्रतिपूर्ति और कौशल विकास कार्यक्रमों को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। कॉलेज और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे एससी एवं बीसी वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए जिलों में कंप्यूटर, टाइपिंग और डेटा एंट्री सहित विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
गरीब परिवारों के आवासीय सुधार के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के परिवारों को जर्जर मकानों की मरम्मत हेतु सीधे बैंक खातों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
दिव्यांगजनों और विशेष बच्चों के कल्याण के प्रति भी मंत्री कृष्ण कुमार बेदी विशेष रूप से संवेदनशील हैं। वे समय-समय पर कल्याण संस्थानों का औचक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते हैं तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश देते हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विशेष बच्चों और एससी-बीसी वर्ग के लिए कार्यरत संस्थानों को अतिरिक्त बजट और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांवों में खेल स्टेडियम, पेयजल पाइपलाइन, विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, पक्की सड़कें और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, ताकि ग्रामीण युवाओं का पलायन रोका जा सके और गांवों में बेहतर अवसर उपलब्ध हों।

मंत्री कृष्ण कुमार बेदी राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न जनसंवाद कार्यक्रमों और विकास मंचों के माध्यम से वे सरकार की योजनाओं, बेहतर वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के मॉडल को जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं।

कृष्ण कुमार बेदी का मानना है कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक उनका लाभ पूरी पारदर्शिता और सम्मान के साथ पहुंचे। इसी सोच के साथ उनका विभाग सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्यरत है।

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