पीपीपी की बदौलत सरकार ने 37 लाख घोस्ट ट्रांजेक्शन पकड़े: मनोहर लाल
9/14/2022 11:25:06 PM
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लगभग चार साल की मेहनत के बाद आज पीपीपी पोर्टल पर लगभग 70 लाख परिवारों और 2.60 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से देना सुनिश्चित किया है। आज लगभग 150 योजनाओं व सेवाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से दिया जा रहा है। पीपीपी की बदौलत सरकार ने 37 लाख घोस्ट ट्रांजक्शजन पकड़े और गलत तरीके से लिये जा रहे योजनाओं के लाभ पर रोक लगाई। इससे करीब 1200 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में आधार उपयोग को सरल बनाने और इसके उपयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों के विषय पर आयोजित हरियाणा राज्य कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मनोहर लाल ने कहा की आधार सिस्टम आज एक अहम दस्तावेज बन गया है, हालांकि बदलते तकनीकि युग में इस सिस्टम में आज बायोमैट्रिक के साथ-साथ फेस रिकॉगनिशन और वॉयस रिकॉगनिशन भी शुरू करने की आवश्यकता है।
फेस रिकॉगनिशन के लिए मोबाइल भी एक उपयोगी उपकरण बन सकता है। इस दिशा में तेज गति से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड, वृद्धावस्थान पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी पीपीपी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण को भी पीपीपी से जोड़ा गया है। इसके अलावा, जन्म व मृत्यु का डाटा भी पीपीपी से जोड़ रहे हैं, ताकि वास्तविक डाटा एकत्र किया जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीपीएल की आय सीमा में भी बदलाव किया है। पहले यह आय सीमा 1.20 लाख रुपये तक थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के तहत प्रदेश के ऐसे परिवारों, जिनकी आय एक लाख रुपये से कम है, उनकी पहचान की गई और उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन कर ऐसे परिवारों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और लगभग 32 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।
इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक राशि दी जा रही है। इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है। करीब 27-28 लाख परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार दे रही है।
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