अब निकायों की सीमा में बनेंगे 50 हजार मकान, सरकार ने कामकाजी लोगों के लिए लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़ (पांडेय) : हरियाणा में शहरों में काम करने के लिए आस-पास के इलाकों से आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है,जिसके तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे। इस योजना अनुसार ऐसे सभी लोग जो अपने कार्यस्थलों के लिए दूरदराज स्थानों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन्हें यह घर फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड आधार पर दिए जाएंगे। यह योजना बायबैक विकल्प के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाऊसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्हें अपने कार्य स्थलों तक पहुंचने हेतु कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, उनकी समस्याओं को समझते हुए इस योजना को तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है। इन घरों के निर्माण से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी। 

औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10 फीसदी एफ.ए.आर. की अनुमति 
हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों पर आवास हेतु 10 प्रतिशत एफ.ए.आर. की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही अपने श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा, एच.एस.आई.आई.डी.सी. औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा, जिन्हें उद्यमियों को किराए आधार पर दिया जाएगा ताकि इन आवासों में उद्यमी अपने श्रमिकों को रखने का प्रबंध कर सकें।