Exclusive: लूट खसोट करने वाले निजी अस्पतालों को अगले 24 घंटों में अपने अधीन लेने की तैयारी में सरकार

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो गरीब व आम जनता से बैड व ऑक्सीजन के नाम पर लूट खसोट कर रहें है, अगर उन्होंने यह बंद न किया तो अगले 24 घंटों के बाद प्रशासन इन अस्पतालों को अपने अधीन ले लेगा। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि गरीब व आम जनता से बैड व ऑक्सीजन के नाम पर लूट खसोट करने वाले प्राइवेट अस्पतालों को अपने अधीन ले वहां कार्यरत स्टाफ के माध्यम से ही लोगों का इलाज होगा।



इस निर्णय के पीछे तर्क यह भी है कि जब सरकार सभी प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सरकारी संस्थानों से ज्यादा मुहैया करवाने की कोशिश में है तो प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कायदे कानून धन लाभ के लिए ताक पर क्यों रखें जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग में यह बात सामने आई कि प्राइवेट अस्पतालों की गरीब व आम जनता से बैड व ऑक्सीजन के नाम पर लूट खसोट के मामले पूरे हरियाणा से सामने आ रहे हैं। मगर सबसे टॉप पर लूट खसोट में 3 जिलों गुरुग्राम, पलवल व सिरसा से लोगों की सर्वाधिक शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। 

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आपदा के इस समय मे प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा तय रेटों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं व इंसानियत व डॉक्टरी पेशे को ताक पर रख कर खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार इस बात से बेहद खफा है कि सरकार के प्रोटोकॉल को ताक पर रखने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ खुलेआम शिकायतें लगातार आ रही हैं। धन अर्जित करने की होड़ व लालच में प्राइवेट अस्पताल विभिन्न महंगी दवाइयों व इंजेक्शनों को मरीजों को लिख कर दे रहे हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने "पंजाब केसरी" से एक्सक्ल्यूसिव बातचीत में बताया कि प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा मनमाने दाम वसूलने की भारी शिकायतों से मुख्यमंत्री बहुत आहत है। मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को लगातार दी जा रही भारी ऑक्सीजन सपोर्ट के बावजूद अगर अगले 24 घंटों में यह अनाप-शनाप पैसे की वसूली कोरोना मरीजों या उनके परिवार जनों से बन्द न हुई तो सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन प्राइवेट अस्पतालों को अपने अधीन ले लेगी। 



सरकार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की सुपर विजन में इन अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ से ही यह अस्पतालों का संचालन लगातार जारी रखेगी। इन लूट खसोट में लगे अस्पतालों के संचालकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। विनोद मेहता के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार इन अस्पतालों का स्टाफ प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन कार्य करेगा। आम जनता व कोरोना पीड़ितों को कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई किसी सूरत में नहीं आने दी जाएगी। पैसे के लालच में जो लोग मेलिफाईड प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह बख्शे नही जाएंगे।

गौरतलब है कि हरियाणा के हर शहर व कस्बे से प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों को बेड व ऑक्सीजन देने के इलावा आई सी यू, सी सी यू, वेंटीलेटर देने के नाम पर मनमाने दाम वसूले जाने के अनेकों मामले सुर्खियां बन रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी 3 दिन पहले सरकार द्वारा निर्धारित प्रति बैड के दामों की सूची दोबारा जारी कर प्राइवेट अस्पतालों को मनमानी पर लगाम लगाने की चेतावनी दी थी।