सरपंचों के साथ विफल रही सरकार की मीटिंग, एसोसिएशन ने कहा – जारी रहेगा आंदोलन

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : पिछले दो महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों की आज सरकार के साथ अहम बैठक थी। हरियाणा सरकार ने रविवार को सरपंचों को मीटिंग के लिए न्योता दिया था। ये बैठक पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की अगुवाई में हरियाणा निवास पर आयोजित की गई थी। माना जा रहा था कि इस बैठक के जरिए सरकार सरपंचों को मना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरपंचों के साथ सरकार की ये मीटिंग पूरी तरह से विफल रही। दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि उनका ये आंदोलन जारी रहेगा और आगामी 1 मार्च को पंचकूला के शालीमार ग्राउंड से सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा।

क्या है मामला ?

बता दें कि हरियाणा में सरपंच ई-टेंडरिंग और राइट-टू-रिकॉल के विरोध में पिछले दो महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। सरपंचो की मांग है कि ई-टेंडरिंग और राइट-टू-रिकॉल को तुरंत प्रभाव से सरकार  वापस ले। सरपंचों का कहना है कि सरकार सरपंचों के अधिकारों को लेकर हठधर्मिता अपना रही है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो दो लाख की शर्त रखी गई है वह सरासर गलत है। अगर कोई सरपंच भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। मगर सभी सरपंचों को भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाना गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं। ई-टेंडरिंग से अफसरशाही ज्यादा भ्रष्टाचार करेगी। सरकार से मांग है कि इसे वापस लिया जाए और सरपंचों को ₹300000 तक का गांव के विकास कार्य में अधिकार दिया जाए। दो लाख में सरपंच क्या विकास कार्य करवाएगा।

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