निकाय चुनावों में जनता के बीच खोलेंगे सरकार की जनविरोधी नीतियों की पोल : हुड्डा

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा में होने वाले शहरी निकाय चुनावों को लेकर हुई घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आने लगे हैं। छोटी सरकार के इस चुनाव का एक बड़ा असर विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है। इसलिए यह चुनाव सत्ता में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। निकाय चुनावों से पहले ही भाजपा- जजपा- कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लगातार भागदौड़ देखी जाने लगी थी। लेकिन चुनावों के नोटिफिकेशन के बाद अब और अधिक भागदौड़  दिखना लाजमी है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है, इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन नगर पालिकाओं और परिषदों के चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी सिंबल पर ही लड़ती है, लेकिन काउंसिल और कमेटी के चुनाव के लिए पार्टी की मीटिंग आने के बाद तय होगा कि चुनाव चंबल पर लड़ा जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि आज सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण हर आम और खास व्यक्ति त्रस्त हैं। इन चुनावों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के क्षेत्र में नंबर वन पर पहुंचा प्रदेश, हमारे किसान -कर्मचारी और मजदूरों की बिगड़ी हालत की जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। आज कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हरियाणा की जनता के लिए लड़ती रही है और इन मुद्दों के साथ इन चुनावों में जनता के बीच जाएंगे।

उदयपुर में आयोजित किए गए कांग्रेस शिविर में किसानों की कमेटी के अध्यक्ष हुडा चुने गए थे, हुड्डा ने किसानों के विषय पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार के काले कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक किसान धरने पर बैठने को मजबूर हुए।आखिरकार सरकार इन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हुई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलने का है। किसान एमएसपी की गारंटी चाहता है। हमारी सरकार आने के बाद हम कानूनन रूप से यह गारंटी देंगे और किसान की फसल की एमएसपी हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के सी 2 फार्मूले के तहत तय करेंगे। हुड्डा ने कहा कि किसान की आमदनी को दोगुना करने का दावा और बड़ी-बड़ी बातें करने वाले सरकार की किसान विरोधी सोच के कारण आज किसान की आमदनी की बजाए कर्ज दोगुना हो चुका है।

इस कर्ज से कैसे किसान को छुटकारा दिलवाया जाए इसके लिए नेशनल कमीशन बनाया जाएगा जो सेटलमेंट से किसान को बड़ी राहत प्रदान करेगा। सरकार आने के बाद किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने दी जाएगी और ना ही किसी पर केस होगा। हुड्डा ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को ठगा जा रहा है। यह योजना किसान हित में नहीं किसान विरोधी है। इसमें सुधार करके हम इसे किसान के हित में बनाएंगे। हुड्डा ने सरकार की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि एक्सपोर्ट रोकने के कारण किसान को उसकी फसल का आज अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा। किसान परिवार को 6000 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं बारे बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाले सभी लोगों का स्वागत है।

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