राज्यपाल ने की भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकूला के एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने और चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। मौजूदा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री होने की वजह से इस मामले में राज्यपाल की अनुमति के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जा सकती थी। राज्यपाल के इस निर्देश के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नेशनल हेराल्ड की सहयोगी कंपनी एजेएल को प्लॉट अलॉट करने के मामले में राज्यपाल ने सीबीआई से ये सिफारिश की है। एफआईआर के मुताबिक, सीबीआई का आरोप है कि पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को 1982 में प्लॉट अलॉट किया गया और 1992 तक इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हुडा (हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने प्लॉट का पजेशन वापस ले लिया। आरोप है कि वही प्लॉट कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद साल 2005 में दोबारा एजेएल को अलॉट कर दिया गया। इस मामले में जांच के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है।

इससे पहले फरवरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंचकूला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। हुड्डा के अलावा 33 अन्य लोगों के खिलाफ भी सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया है। गुड़गांव में जमीन आवंटन से किसानों को हुए 1500 करोड़ रुपए के नुकसान के मामले में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई शुक्रवार को पंचकूला कोर्ट में कागजों से भरी एक अलमारी लेकर पहुंची थी। सीबीआई के स्पेशल जज कपिल राठी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है।
 

इस मामले को लेकर हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया 
वहीं, इस मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने अाई है। उन्होंने कहा कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित होकर लिया गया है, लेकिन मैंने अाज तक कोई गलत काम नहीं किया है। इसलिए मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। कानून हमेशा सच का साथ देगा।