टेलिकॉम कंपनियों पर सख्त हुए विस अध्यक्ष, 100 करोड़ की बकाया राशि की वसूली में तेजी के दिए निर्देश
10/14/2022 9:32:16 PM
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नगर निगम को पंचकूला में विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों की केबल लाईन और मोबाईल टावर की बकाया राशि को वसूलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक यह राशि जमा नहीं करवाई जाती, तब तक नई केबल लाइन और मोबाईल टावर की अनुमति न दी जाएगी।
ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को सेक्टर-14 स्थित कार्यालय में निगम अधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस अवसर पर नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल और नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर भी उपस्थित थे। बैठक में गुप्ता ने सरकारी भवनों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने, डोर टू डोर कलेक्शन, वेडिंग जोनस् और अवैध अतिक्रमण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और इस दिशा में की गयी करवाई की समीक्षा की।
गुप्ता ने कहा कि विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के पास लगभग 100 करोड रुपये कई वर्षों से बकाया है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस राशि की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और राशि जमा ना होने तक टेलीकॉम कंपनियों को नई केबल लाइन बिछाने और मोबाईल टावर लगाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने विभिन्न कंपनियों की बकाया राशि से संबंधित जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। विस अध्यक्ष ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कई सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों से भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पंचकूला में स्थित कई वेंडिंग जोन में अनियमितताएं पाई गई हैं। जिन लोगों के ड्रा निकले है, उन्होंने अभी तक साईट अकोपाई नहीं की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की साईट रद्द की जाये और जिन वेंडिंग साईट पर ड्रा नहीं निकाले गये है वहां 15 दिन के अंदर ड्रा के माध्यम से जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके। गुप्ता ने कहा कि कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन को और सुगम और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये निगम के अधिकारियों को संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि डोर टू डोर कलेक्शन को एक प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।
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